देहरादून (ब्यूरो) करप्शन पर लगाम लगाने के लिए एसीएस राधा रतूड़ी ने स्पेशलाइज्ड कमेटी के गठन करने के निर्देश दिए हैैं। संवेदनशील मामलों के लिए इसे जरूरी बताया गया है, विजिलेंस की ओर से इस कमेटी का गठन किया जाएगा। करप्शन के मामलों का रिव्यू करते हुए एसीएस ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन टोल फ्र नंबर 1905 पर आने वाली कंप्लेंस को डिस्पोज करने के लिए आईटी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। मामलों को समय पर निस्तारित करने के भी एसीएस ने निर्देश दिए हैैं। साथ ही विजिलेंस को सचिवालय में करप्शन को लेकर कर्मचारियों की वर्कशॉप आयोजित कराने के भी निर्देश दिए हैैं।

विजिलेंस ने पेश किए आंकड़े
विजिलेंस ने करप्शन रिव्यू मीटिंग के दौरान बताया कि पिछले 22 साल में राज्य गठन से अब तक राज्य में करप्शन के 252 मामले ट्रैप हुए हैं, जिसमें से अब59 केसों में सजा हो चुकी है। 2023 में टोल फ्र नंबर 1064 से देहरादून सेक्टर में 176 और हल्द्वानी सेक्टर में 118 कंप्लेन मिली हैं, जिनमें से देहरादून सेक्टर में 143 और हल्द्वानी सेक्टर में 82 कंप्लेन का डिस्पोजल कर दिया गया है। राज्य में कुल 294 करप्शन की कंप्लेन में से 225 निस्तारित की जा चुकी हैैं, 57 कंप्लेन पेंडिंग हैैं।

6 माह में 12 मामले दून में ट्रैप
इस वर्ष अब तक दून में करप्शन के 12 मामले ट्रैप किए गए हैं। विजिलेंस में पेंडिंग केसेज की बात करें तो दून सेक्टर में 9 और हल्द्वानी में 4 इन्वेस्टिगेशन जारी हैैं। दून सेक्टर में 11 और हल्द्वानी सेक्टर में 5 खुली जांच भी पेंडिंग हैैं। रिव्यू मीटिंग के दौरान विजिलेंस के 2 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की स्वीकृति, सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे के पुनर्गठन, सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी के कार्यालय भवन के लिए भूमि आवंटन को लेकर भी विचार मंथन किया गया। इस दौरान निदेशक सतर्कता वी। मुरुगेशन, सचिव एसएन पांडेय, एसपी धीरेन्द्र सिंह गुंज्याल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।

रिव्यू के दौरान दिए ये निर्देश
- करप्शन के संवेदनशील मामलों की जांच वक्त पर हो जाए।
- करप्शन की कंप्लेन वाले विभागों की सूचना सीएम ऑफिस को दी जाए।
- करप्शन पर कंट्रोल के लिए विभागीय स्तर पर सुधार हों।
- संवेदनशील मामलों की जांच के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी का गठन हो।
- जांच एजेंसी और गृह विभाग के बीच रेगुलर मीटिंग्स हों।

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