- यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण मामले में कार्मिक विभाग ने दी जांच की अनुमति
- परीक्षा नियंत्रक एनएस डांगी और तीन अनुभाग अधिकारियों की भी विजिलेंस जांच के दायरे में

देहरादून: ब्यूरो: शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में पूर्व सचिव संतोष बडोनी और परीक्षा नियंत्रक नारायण ङ्क्षसह डांगी समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की अनुमति दी है। विजिलेंस से इस जांच को जल्द पूरा करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस इन अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच करेगी। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में विजिलेंस को जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभी तक हो चुके 38 गिरफ्तार
यूकेएसएसएससी द्वारा कराई कई स्नातक स्तर की परीक्षा में पेपरलीक प्रकरण में एसटीएफ लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। जांच में यूकेएसएसएससी द्वारा कराई गई अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की बातें सामने आ रही हैं। इनमें दरोगा भर्ती प्रकरण, वन रक्षक भर्ती और सचिवालय रक्षक भर्ती आदि शामिल हैं। इस प्रकरण में अभी तक 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीएम इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए हैं।

एस। राजू को बचाने पर सवाल
भर्ती घपला सामने आने के बाद यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष और पूर्व आइएएस एस। राजू ने पद से इस्तीफा दे दिया था तो वहीं शासन सचिव संतोष बडोनी को पद से हटाने के बाद उन्हें निलंबित कर चुका है। पूर्व अध्यक्ष एस.राजू को जांच दायरे से बाहर रखने पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष की भी भर्ती मामले में संलिप्पता की चर्चा है।

विशेषज्ञ एजेंसी से जांच का अनुरोध
दरअसल कुछ समय पहले एसटीएफ ने इस मामले की जांच विशेषज्ञ एजेंसी से कराने के लिए पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया था। इस क्रम में पुलिस मुख्यालय ने शासन को पत्र भेजकर मामले की जांच विजिलेंस से कराने और आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इस क्रम में शासन ने अब जांच के दायरे में आई भर्ती परीक्षाओं के मामले में पांच अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की अनुमति दी है।

इन 5 अधिकारियों की होगी विजिलेंस जांच
आयोग के सचिव और कुछ समय तक परीक्षा नियंत्रक का पदभार देखने वाले संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण ङ्क्षसह डांगी के अलावा अनुभाग अधिकारी बृज लाल शाह, दीपा जोशी और कैलाश शामिल हैं। ये तीनों आयोग के गोपन और अति गोपन अनुभागों में तैनात रहे हैं।
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