देहरादून,(ब्यूरो): दून समेत पूरे राज्य में सर्दी के दिनों में बिजली का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। गर्मी में पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य को केंद्रीय पूल से 300 की जगह 480 मेगावाट बिजली आवंटित कर दी है। केंद्र से राज्य को मिल रही 300 मेगावाट बिजली का कोटा 31 मार्च को पूरा हो गया था। करीब छह माह बाद सितंबर आखरी में 300 मेगावाट बिजली फिर आवंटित की गई, लेकिन एक सप्ताह बाद फिर बढोत्तरी करते हुए 30 जून तक के लिए 180 मेगावाट और बढ़ोत्तरी करते हुए 480 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं। इससे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी।

6 माह से बंद था एक्स्ट्रा कोटा

बता दें कि केंद्र सरकार ने 26 सितंबर को राज्य को आवंटित बिजली के अलावा अतिरिक्त 300 मेगावाट बिजली 31 मार्च 2025 तक आवंटित की। अब 180 मेगावाट अगले तीन माह यानी 30 जून, 2025 तक दिए जाने से प्रदेश को कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इससे न केवल शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिलेगी, बल्कि उद्योगों को भी बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

सीएम का प्रयास लाया रंग

राज्य को बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए अतिरिक्त कोटा बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उन्होंने केंद्रीय पूल से राज्य को अतिरिक्त बिजली आवंटित करने की पैरवी की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली उत्पादन बढ़ाने को राज्य सरकार सौर ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा और कोयले से बिजली उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है।

नहीं होगा बिजली संकट

- जून 2025 तक के लिए केंद्रीय पूल से 480 मेगावाट बिजली का एक्स्ट्रा को आावंटित

- केंद्र से मिल रहा 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली कोटे की डेडलाइन मार्च 2024 को हो गई थी पूरी

- पिछले छह माह से राज्य को नहीं मिल रही थी अतिरिक्त बिजली का कोटा, गर्मी में झेलनी पड़ा संकट

- सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र सरकार से करते रहे संवाद

- 26 सितंबर को केंद्रीय पूल से 300 मेगावाट बिजली की गई आवंटित

- एक सप्ताह बाद 3 अक्टूबर को इसमें 180 मेगावाट की बढ़ोत्तरी करते हुए 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की स्वीकृत

सर्दी में गिर जाता उत्पादन

सीएम धामी ने यह भी कहा था कि शीतकाल में बर्फबारी और अन्य कारणों से जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में गिरावट आने से राज्य में कई बार बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब केंद्रीय पूल से मिलने वाले अतिरिक्त कोटे में वृद्धि से उपभोक्ताओं को शीतकाल और आगामी गर्मियों में भी बिजली की सुचारु आपूर्ति होगी।

राज्य को केंद्रीय पूल से 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली स्वीकृत होने पर बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय पूल से एक्स्ट्रा कोटा मिलने से शीतकाल में भी बिजली प्रदेशवासियों को निर्बाध मिलती रहेगी। इसके लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त करते हैं।

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

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