- रोड चौड़ीकरण के लिए कई परिवार नहीं हो रहे जमीन देने को राजी
- 91 काश्तकार हैं प्रभावित, 83 ने करा ली रजिस्ट्री, बाकी अड़े

देहरादून (ब्यूरो): रायपुर रोड पर सर्वे चौक से लेकर सहस्रधारा क्रासिंग तक अतिक्रमण तो हटा लिया है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ही कुछ अन्य चिन्हित लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि एक प्रभावित व्यक्ति मामले को हाईकोर्ट ले गया है। ऐसे में यदि बचे हुए प्रभावित लोग जमीन नहीं देते हैं, तो सड़क विस्तारीकरण में पेच फंस सकता है, जिससे सड़क चौड़ीकरण का काम कुछ समय तक लटक सकता है। हालांकि पीडब्ल्यूडी भी कोर्ट जाने की तैयारी में है।

91 काश्तकारों की जमीन चिन्हित
रायपुर रोड सर्वे चौक से लेकर सहस्रधारा क्रासिंग तक करीब डेढ़ किमी। रोड काफी संकरी है, जिसे चौड़ा किए जाने की योजना है। इसमें अतिक्रमण भी चिन्हित किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि 91 लोगों की जमीन प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की गई है। इसमें से 88 काश्तकार जमीन देने को राजी हो चुके हैं, जबकि तीन काश्तकार जमीन देने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा सर्वे आफ ंइंडिया का मामला केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित है।

मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं प्रभावित
बताया जा रहा है कि कुछ प्रभावित लोग जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। वह लगातार मुआवजा बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि विभाग का कहना है कि मुआवजा सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से दिया जा रहा है। ऐसे में बढोत्तरी की मांग उनके स्तर की नहीं है। इस पर उच्च स्तर पर कार्रवाई चल रही है।

83 ने करा ली रजिस्ट्री
रोड विस्तारीकरण प्राजेक्ट से 91 काश्तकार प्रभावित हैं। इसमें से अब तक 83 काश्तकारों ने जमीन देने के लिए सहमति जताते हुए रजिस्ट्री कर दी है। सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। शेष 8 में से चार और काश्तकारों ने रजिस्ट्री की सहमति दे दी है। अब केवल तीन ही काश्तकार मुआवजे की राशि बढ़ाने पर अड़े हुए हैं।

44 अतिक्रमण ध्वस्त
रायपुर रोड पर चूना भट्टा के पास 44 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। सभी अतिक्रमणकारी दुकानादों को दुकाने हटाने को 15 दिन का नोटिस दिया गया था, अधिकांश दुकानदारों ने दुकानें हटा ली थी। जिन्होंने दुकानें नहीं हटाई उनकी दुकानों को बुलडोजर से गिरा कर सारे अतिक्रमणों को हटा लिया गया है।

सर्वे ऑफ इंडिया ने भी नहीं दी सहमति
रोड चौड़ीकरण में सर्वे ऑफ इंडिया की भूमि भी आड़े आ रही है। सर्वे ऑफ इंडिया ने जमीन देने की अनुमति नहीं है। संबंधित प्रकरण को शासन ने केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है जल्द ही केंद्र से जमीन मिल जाएगी।


रोड विस्तारीकरण पर एक नजर
1.150 किमी। है रोड की लंबाई
91 हैं कुल प्रभावित काश्तकार
83 काश्तकार कर चुके हैं रजिस्ट्री
08 की रजिस्ट्री होनी बाकी है
04 प्रभावितों ने दी है सहमति
03 काश्तकारों ने नहीं दी है सहमति
01 काश्तकार का प्रकरा चल रहा हाईकोर्ट में

रायपुर रोड पर चिन्हित सभी अतिक्रमण को हटा लिया गया है। कुछ काश्तकार रजिस्ट्री के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन के लिए शासन स्तर पर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। काश्तकार नहीं मानते हैं तो विभाग हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देगा।
धीरेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, ऋषिकेश
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