देहरादून, ब्यूरो: यह गाइड लाइन उत्तराखंड सरकार के पास भी पहुंच गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाकी को नई गाइड लाइन का रिमाइंडर भेजा है। सूत्रों के अनुसार इस गाइड लाइन में कहा गया है कि नए डिस्कॉम के अनुरूप बोर्ड आफ डायरेक्टरों का चयन नहीं किया, तो उस निगम को एडीबी से लोन नहीं मिलेगा।

तीनों निगमों से हटेंगे डायरेक्टर एचआर
यदि नया डिस्कॉम लागू होता है तो ऊर्जा के तीनों निगम ऊर्जा निगम, पिटकुल और यूजेवीएन लिमिटेड से तीनों डायरेक्टर हटेंगे। हालांकि यूपीसलए और यूजेवीएन लिमिटेड डायरेक्टर एचआर का चार्ज एमडी के पास है। केवल पिटकुल में ही नियमित डायरेक्टर हैं। पिटकुल और यूजेवीएन में लंबे समय से डायरेक्टर के पद रिक्त चल रहे हैं। बताया कि जा रहा है कि संभवत नए स्ट्रक्चर की कार्रवाई चलने से शासन ने इन पदों पर भर्ती नहीं की।

नये डिस्कॉम में एक नया पद जोड़ा गया
नये स्मॉल डिस्कॉम में बिजली निगमों से डायरेक्टर एचआर के पदों को समाप्त कर दिया गया है। जबकि डायरेक्टर ऑपरेशन और प्रोजेक्ट को एक कर दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर कॉमर्शियल एंड इनर्जी एकाउंटिंग का नया पद क्रेट किया गया है।

सीएमडी-एमडी से सीधे अटैच रहेंगे ये विभाग
सीएस, इंटरनल ऑडिट, विजिलेंस, इनफोर्समेंट, एचआर, एडमिन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सीएसआर, सेफ्टी, आईआर, रिवडर््स और इंनसेंटिव

निगम बोर्ड में अब 4 नियमित और 3 रहेेंगे स्वतंत्र डायरेक्टर
1. सीएमडी-एमडी
2. डायरेक्टर फाइनेंस
3.डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट 4. डायरेक्टर कॉमर्शियल एंड इनर्जी एकाउंटिंग
बोर्ड के 3 स्वतंत्रत डायरेक्टर होंगे।

राज्य सरकार का नहीं होगा ज्यादा हस्तक्षेप
जानकारों की मानें तो ऊर्जा निगमों में नया डिस्कॉम लागू होने के बाद राज्य सरकार का इन निगमों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये निगम सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। इस पर लंबे समय से मंथन चल रहा था। केंद्र सरकार पावर सेक्टर को आर्थिकी की बड़ा जरिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकारों के नियंत्रण से ऊर्जा निगमों का बाहर रखने की तैयारी है।

एडीबी से लोन पर रोक
केंद्र सरकार ने जारी नए डिस्कॉम के तहत अगले छ: माह में नया स्ट्रक्चर लागू करने के निर्देश दिए हैं। जब तक नए डिस्कॉम फार्मेट के तहत बोर्ड का गठन नहीं किया, तब तक प्रदेश को एडीबी से मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी गई है। नए डिस्कॉम के बाद ही केंद्र के जरिए मिलने वाले एडीबी लोन और अन्य फंडिंग को रिलीज किया जाएगा।
--------------------
केंद्र सरकार से नई गाइड लाइन जारी की गई है, जिसके अनुरूप राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में बोर्ड गठन की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही नया डिस्कॉम लागू कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिव ऊर्जा, उत्तराखंड शासन