देहरादून(ब्यूरो): दून समेत पूरे स्टेट में विद्युत आपूर्ति में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एशियन विकास बैंक (एडीबी) इसके लिए 200 मिलियन डॉलर के लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस संबंध में वैडनसडे को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जुही मुखर्जी और एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट मिशन डायरेक्टर होयुन जियोंग ने लोन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोन एग्रीमेंट के अवसर पर सचिव (ऊर्जा) व प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ। आर। मीनाक्षी सुंदरम के साथ अपर सचिव (वित्त) सी। रविशंकर भी मौजूद रहे।

24 घंटे बिजली होगी मुहैया


ऊर्जा सचिव डॉ। आर। मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक एमओयू साइन करने के दौरान केंद्र सरकार में फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज्वाइंट सेक्रेटरी जुही मुखर्जी ने कहा कि उत्तराखंड की बिजली प्रणाली के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोडिंग सेंटर्स के रिनोवेशन, ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण आदि में इससे करार से हेल्प मिलेगी। यहां तक कहा गया है कि उत्तराखंड के राज्यवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो पाएगी।

537 किमी। अंडरग्राउंड होगी केबल

एडीबी के डिप्टी रेजिडेट निदेशक होयुन जियोंग ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 537 किमी अंडर ग्राउंड केबल सिस्टम, बिजली नेटवर्क के मॉडर्नाइजेशन, सब स्टेशनों के क्षमता विकास के साथ ही विद्युत वितरण प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया जायेगा।

दून का पावर सिस्टम होगा हाईटेक

बताया जा रहा है कि राजधानी दून के बिजली नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के मॉडर्नाइजेशन से कंज्यूमर्स को निर्बाध बिजली मुहैया हो सकेगी। इसके अलावा यह अपस्ट्रीम सब स्टेशनों और उनसे जुड़ी बिजली लाइनों को स्थापित कर वर्तमान बिजली प्रणाली को बढ़ाएगा, जो बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने, नेटवर्क की भीड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी। वहीं, शहरों व छोटे शहरी क्षेत्रों में बिजली वितरण सिस्टम में भी काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा।

इस प्रोजेक्ट के तहत मिलेंगे लाभ

-पावर ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन होगा मजबूत
-हिल एरियाज के डिस्ट्रिक्ट में महिला स्वयं सहायता समूह सशक्त बन सकेंगी।
-उन्हें उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए नए पावर सोर्स और ऊर्जा-कुशल उपकरण प्रदान हो पाएंगे।
-एडीबी ऊर्जा संरक्षण और व्यवसाय प्रबंधन कौशल पर फोकस किया जाएगा।
-कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सुविधा प्रदान होंगे।
-ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकेगा।
-स्कूलों में अवेयरनेस व एजुकेशन एक्टिविटीज का संचालन भी हो सकेगा।


2 मिलियन सब्सिडी देगा जापान

एडीबी के माध्यम से जापान सरकार द जापान फंड फॉर प्रोस्पेरस एंड रिसाईलेंट एशिया एंड पैसेफिक, फाईनेंस्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ जापानएडीबी प्रोजेक्ट की आजीविका वृद्धि, ट्रेनिंग और अवेयरनेस बढ़ाने वाली गतिविधियों के समर्थन के लिए 2 मिलियन डॉलर का अनुदान देगा। बताया गया है कि एडीबी बिजली क्षेत्र प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए नेतृत्व पाठ्यक्रम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम आयोजित कर पिटकुल और यूपीसीएल की कैपेसिटी को भी बिल्डअप करेगा।


बिजली के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार और एडीबी के बीच 200 मिलियन डॉलर लोन का एमओयू हुआ है। इससे राज्य की विद्युत व्यवस्था सुचारू किए जाने में मदद मिलेगी। इसके लिए पीएम, गृह मंत्री व वित्त मंत्री का आभार।
पुष्कर सिंह धामी, सीएम

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