देहरादून ब्यूरो। राज्य गठन के बाद वर्ष 2015 में फिल्म पॉलिसी बनी थी। इसके बाद वर्ष 2019 में इसमें संशोधन किया गया। बताया गया है कि कोविडकाल में फिल्म पॉलिसी में कुछ दिक्कतें सामने आईं। जिसके बाद एक बार फिर से नई फिल्म पॉलिसी को लेकर उत्तराखंड फिल्म बोर्ड ने नई पॉलिसी ड्राफ्ट की है। फिल्म बोर्ड के नोडल केएस चौहान के अनुसार नई पॉलिसी में कई संशोधन किया गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सिनेमाघर में यूज होने वाले खर्च पर 25 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। मोबाइल थियेटर के लिए 15 लाख, नए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 25 लाख, नए फिल्म ट्रेनिंग के लिए 50 लाख की राशि अनुमन्य की गई है।

नई पॉलिसी में किए गए प्रावधान
-पहाड़ों में शूटिंग पर 10 परसेंट अतिरिक्त सब्सिडी
-हिंदी व अन्य भाषा की सर्वोत्तम फिल्म को 10 लाख का पुरस्कार
-सर्वोत्तम निर्देशक को 5 व अभिनेत्री-अभिनेता को 5-5 पुरस्कार
-सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफर को 2 लाख का पुरस्कार
-गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी सर्र्वोत्तम फिल्म को भी 10 लाख का पुरस्कार
-गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी सर्वोत्तम एलबम गायक को 2 लाख का पुरस्कार
-लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के लिए 11 लाख
-सर्वोत्तम डॉक्यूमेंट्री निर्माता को 2 लाख का पुरस्कार।
-उत्तराखंड फिल्म पुरस्कार के लिए गठित होगी कमेटी
-उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के प्रसारण के लिए सहयोग मिलेगा।
-फिल्म उत्सव के लिए सहयोग देगी सरकार
-फिल्म शूटिंग यूनिट को गेस्ट हाउसों में ठहरने के लिए 50 परसेंट की छूट।
-फिल्म इंस्टीट्यूशंस के लिए जनरल कैटेगरीज को 50 व एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 75 परसेंट स्कॉलरशिप।
-विवि में फिल्म सलेबस संचालित करना।
-फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
-फिल्म बोर्ड में 10 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियां

इस पर प्रेषित किए जा सकते हैं सुझाव
उत्तराखंड फिल्म बोर्ड ने प्रस्तावित फिल्मी पॉलिसी-2022 के लिए सुझाव मांगे हैं। 30 सितंबर 2022 तक ह्वद्घस्रष्.2015ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य।ष्शद्व पर सुझाव मांगे गए हैं। कहा गया है कि न्यू फिल्म पॉलिसी शुरुआती ड्रॉफ्टिंग ह्वह्लह्लड्डह्म्ड्डद्बठ्ठद्घशह्म्द्वड्डह्लद्बशठ्ठ।द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है।

उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग पर एक नजर
-फिल्मों की शूटिंग से प्रतिवर्ष औसतन 100 करोड़ का इनवेस्टमेंट।
-18 परसेंट जीएसटी से सरकार को हो रही आमदनी।
-2015 से अब 800 छोटी-बड़ी फिल्मों को मिल चुकी है शूटिंग की परमिशन।
-2015 से पहले करीब 18 फिल्मों को ही शूटिंग की मिल पाती थी परमिशन।
-कुल फिल्मों की शूटिंग का करीब 11 परसेंट उत्तराखंड में ही।
-एवरेज प्रतिवर्ष करीब 200 छोटी-बड़ी फिल्मों की हो रही शूटिंग।
-इस वर्ष जुलाई तक 96 फिल्मों की शूटिंग की मिल चुकी है परमिशन।

तो कारगर होगी नई पॉलिसी
-फिल्मों के माध्यम से रोजगार सृजन
-पूंजी निवेश आकर्षित करना
-राज्य को फिल्म शूटिंग डेस्टीनेशन के रूप में डेवलेप करना।
-स्थानीय कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराना
-युवाओं को फिल्म के क्षेत्र में ट्रेंड करना
-पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार
-नए सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स व मोबाइल थियेटर की स्थापना