देहरादून, (ब्यूरो): राजधानी दून में पानी की लाइन लीकेज बड़ी समस्या है। आए दिन कहीं न कहीं लाइन लीक होती रहती है। लाखों लीटर पानी सड़कों पर बेकार बह जाता है। इससे न केवल लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है, बल्कि इससे सड़कों की हालत भी खराब हो जाती है। 24 घंटे पानी बहने से सड़क पर गड्््ढे हो जाते हैं, लेकिन अब ये लाइफलाइन लीक नहीं होगी। डीएम ने इसके जवाबदेही तय की है। इसके लिए बाकायदा जिले में अलग फंड बनाया गया है। इस मद से तत्काल लीकेज ठीक कराया जाएगा। ठीक न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
24 घंटे में ठीक होगी लीकेज
पाइपलाइन लीकेज, मेंटेनेंस के लिए जल संस्थान की जवाबदेही तय की है। अब कहीं भी लीकेज होगा, तो उसे 24 घंटे के भीतर ठीक करना होगा। इसके लिए जल संस्थान को बजट की कमी का रोना नहीं रोना पड़ेगा और कहीं से बजट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बजट मांगने पर लंबा समय लगता है। इसके देखते हुए डीएम सविन बंसल ने सैटरडे को अफसरों की बैठक लेते हुए जनसमस्याओं को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया लीकेज मद में बजट हर वक्त उपलब्ध रहेगा। जल संस्थान को तत्काल लीकेज ठीक करना होगा। नहीं तो मैं अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा।
निर्माण के बाद तत्काल ठीक हो सड़कें
डीएम सविन बंसल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निपटते ही तत्काल सड़क ठीक की जाए। जब तक रोड ठीक नहीं की गई, तब तक संबंधित विभाग को दूसरे कार्य की अनुमति नहीं दी जाए। अधूरे निर्माण एवं सड़क के गड्डो, पानी लीकेज की शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया। कहा कि बिना अनुमति यदि सड़क खोदाई की गई, तो इस पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएम ने सभी निर्माण कार्यों की अनुमति प्रक्रिया को क्लब किया। आम जनमानस को जानकारी दी जाएगी कि उनके क्षेत्र में कौन सा विभाग व कंपनी कार्य कर रही है। साथ ही कार्य की अवधि से भी पब्लिक को बताया जाएगा।
ये रहे मौजूद
बैठक में एडीएम प्रशासन जयभारत सिंह, पीडब्ल्यूडी के एसई अनिल पांगती, पेयजल निगम के एसई आलोक कुमार, ऊर्जा निगम के एसई राहुल जैन, यूयूएसडीए के एसई संजय तिवारी, ईई पीडब्लयूडी जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, ईई जल संस्थान आशीष भट्ट, सतीश नौटियाल, ईई राजेंद्र पाल, पेयजल निगम जीतमणी बेलवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे।
विभागों को डीएम की दो टूक
- अधूरे निर्माण व सड़क पर गड्ढ़ों से आम जनता को हो रही समस्या पर डीएम सख्त - आम जनमानस के परामर्श के बगैर नही दी जाएगी रोड कटिंग की परमिशन
- कार्यदायी संस्थाओं की दलीलों पर डीएम ने जताई असहमति
- पहले चालू कार्य पूरा कर सड़क ठीक करें, तभी दी जाएगी नए कार्यों की परमिशन
- युद्धस्तर पर सड़क सुधारीकरण कार्य करने के दिए निर्देश
- 25 अक्टूबर तक सभी रोड ठीक करने की डेटलाइन की गई निर्धारित
- सभी निर्माण कार्यों की अनुमति प्रक्रिया को पहली बार किया गया क्लब
- एक ही टेबल पर बैठेंगे सभी विभागों के अधिकारी मौके पर ही मिलेगी अनुमति
- जनमानस को मिलेगी जानकारी, उनके क्षेत्र में कौन संस्था कर रही काम, समय सीमा कब तक।
- सशर्त दी जाएगी निर्माण की अनुमति, समयबद्ध पूर्ण करना होगा काम
- प्रदेश में नई पहल की शुरू, लीकेज, मरम्मत कार्यों के लिए बनाया नया फंड, जवाबदेही भी की गई तय
-डीएम की अध्यक्षता में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व पीडब्ल्यूडी आदि विभागों का एक ही टेबल पर होगा निर्णय।
समन्वय से काम करें विभाग
सड़क सुधारीकरण में विलंब का कारण एक दूसरे पर टाले जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग अगली बैठक में पूर्ण विवरण एवं कार्य योजना के साथ प्रतिभाग करें। डीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत करें। साथ ही सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए पीडब्ल्यूडी को कार्य विवरण प्रस्तुत करें, डीएम ने पेयजल निगम व जल संस्थान को जेजेएम योजना के साथ ही रायपुर रोड सीवर लाईन के अवशेष 150 मीटर के कार्यों की दी अनुमति समयबद्ध कार्य पूरा कर रोड सुधारीकरण के दिए निर्देश।
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