- दून समेत 22 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
- पहले चरण में दून के सेंट्रल और ऋषिकेश डिवीजन के उपभोक्ताओं को मिलेगी यह सुविधा

देहरादून (ब्यूरो): मंथली बिल से कम भार पडऩे से बिल भुगतान में कंज्यूमर्स को जहां आसानी होगी वहीं अधिक से अधिक कंज्यूमर्स द्वारा बिल पेमेंट करने से ऊर्जा निगम का राजस्व में बढोत्तरी होगी। आदेश के अनुसार जनवरी 2023 के बाद जनरेट होने वाले बिलों की बिलिंग अप्रैल से मंथली में कनवर्ट होगी। डिजिटल पेमेंट से बिल भुगतान करने वालों की संख्या 76 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसके पीछे निगम द्वारा उपभोक्ताओं को दिया जाने वाला सवा प्रतिशत छूट का लाभ बताया जा रहा है।

एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया कि 1 से 4 किलोवाट तक के विद्युत भार वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग दो माह से एक माह करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के निर्देश के क्रम में फ्राइडे को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले फेज में विद्युत वितरण खंड केंद्रीय देहरादून और विद्युत वितरण खंड ऋषिकेश के अंतर्गत 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिल मंथली जारी किए जाएंगे। दूसरे और तीसरे चरण में सभी डिवीजनों में आदेश लागू किया जाएगा।

पूरे प्रदेश में लागू हो मंथली बिल
वीरू बिष्ट का कहना है कि वह लंबे समय से मांग करते आ रहे थे कि उपभोक्ताओं को मंथली बिल जारी किया जाए, लेकिन कई कारण बताते हुए निगम इसमें टालमटोल कर रहा था। पैरवी करने के बाद आखिरकार विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम को निर्देश जारी किए, जिसमें बाद लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बिष्ट ने कहा कि दो माह में बिल देना भारी हो रहा था। मंथली बिल भुगतान करने में कई फायदे होंगे। उन्होंने ऊर्जा निगम के एमडी से आदेश को पूरे प्रदेश के लिए लागू करने की मांग की है।

इस साल की 7 बड़ी उपलब्धियां
- उपभोक्ता सेवा रेटिंग में ऊर्जा निगम हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगातार लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली।
-जेनको कंपनी को विद्युत क्रय बिलों का समय पर भुगतान किए जाने पर 41 करोड़ की मिली निगम को छूट
- जुलाई के बाद चलाए गए विशेष अभियान के बाद सरकारी विभागो में पेंडिंग 162 करोड़ की रिकवरी की।
- शहरी क्षेत्रों में 23:36 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 23:22 घंटे औसत विद्युत आपूर्ति कराई गई
- निगम पर विद्युत उक्रय का कोई बकाया अवशेष नहीं है।
- डिजिटल माध्यम से भुगतान बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया।

बिजली के 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को मासिक बिल उपलब्ध कराने के आदेश कर दिए गए हैं। फिलहाल कुछ जगहों पर यह सुविधा दी जा रही है। बाद में सभी उपभोक्ताओं को मंथली सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
एम.एल.प्रसाद, डायरेक्टर ऑपरेशन, ऊर्जा निगम
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