देहरादून, ब्यूरो: शासन ने सचिव शहरी विकास से नगर निगमों, नगर निकायों में दैनिक व संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज दिए जाने को लेकर अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की है। बाकायदा, चीफ सेक्रेटरी ने नगर निगमों में कार्यरत दैनिक, सविंदा कर्मचारियों व श्रमिकों को ईएसआई कवरेज के संबंधित में तत्काल कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने अन्य सभी विभागों में कार्यरत कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को ईएसआई कवरेज देने पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए सीएस ने निर्देश दिए हैं।

पालिकाओं व निकायों की समीक्षा हो

राज्य में संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को ईएसआई कवरेज दिए जाने की कार्यवाही की धीमी प्रक्रिया पर सख्ती दिखाते हुए चीफ सेक्रेटरी ने सचिव शहरी विकास से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी नगर पालिकाओं व निकायों की तत्काल समीक्षा की जाए। उनमें कार्यरत दैनिक, सविंदा कर्मचारियों, श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अनिवार्य आच्छादित करने के बावत तत्काल कार्यवाही की जाए। वहीं, बताया गया कि सीएस के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने सघन अभियान चलाते हुए ईएसआई को लेकर औचक निरीक्षण किया। 15 हजार से ज्यादा ईकाईयों नोटिस भी जारी किए। जिसमें से 10 हजार यूनिट द्वारा ईएसआई कवरेज के संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली गई हैं। सीएस ने बैठक में एक बार ईएसआई कवरेज की जांच के संबंध में पुन: सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंंधन, वित्त, महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के साथ एनजीओ में कार्यरत श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

सीएस के ये हैं निर्देश

-राज्य में संविदा व श्रमिकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा चिकित्सा सहायता मिले।

-दुर्घटना कवर व अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान ह

-पैदा होने वाले जोखिमों से कर्मियों को बचाने के साथ बीमा योजना का हो लाभ।

-उनके अधिकारों के लाभों के प्रति जागरूक करना।

-बीमाधारकों की संख्या 7,34,343

-उनके आश्रितों की संख्या करीब 30 लाख।

-योजना राज्य में 13 जनपद, 45 औषधालयों व 65 अनुबंधित चिकित्सा संस्थान संचालित।

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