देहरादून, (ब्यूरो): इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत, जी हां, शहर में जिस विभाग के पास सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त करने का जिम्मा है वही नेशनल हाईवे की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। केवल कब्जा ही नहीं अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को पार्किंग के लिए थर्ड पार्टी की ओर से संचालित भी करवाया जा रहा है। पार्किंग के एवज में नगर निगम को मोटी रकम भी मिल रही है। एनएच के अफसरों ने कहा कि नगर निगम अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किए हुए है। कई बाद इस संबंध में लिखित एवं मौखिक रूप से लेटर जारी किए गए हैं। बार-बार एनओसी लेने के लिए कहा गया है। फिर एनएच ने नोटिस जारी करते हुए नगर निगम को जमीन खाली करने के लिए लिखा है।

ये है पूरा मामला

नगर निगम ने हरिद्वार बाईपास रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जमीन पर वाहनों की पार्किंग करनी शुरू की है। इसके लिए नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी नेशनल हाइवे से कोई एनओसी नहीं ली। सीधे आरओबी के नीचे नगर निगम पार्किंग का बोर्ड लगा दिया। निगम ने खुद के बजाय यहां ठेकेदार को 12 लाख में पार्किंग पार्किंग का टेंडर दे दिया। इसको लेकर एनएच ने एतराज जताया है।

एनएच ने भेजा निगम को नोटिस

नेशनल हाईवे के अफसरों ने बताया कि बगैर परमिशन के जमीन कब्जे में लेना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अजबपुर आरओबी के नीचे अवैध रूप से पार्किंग संचालित की जा रही है। इस जमीन को खाली करने के लिए नगर निगम को पूर्व मेें भी नोटिस भेजे जा चुके हैं। जिनका कोई जवाब नहीं मिला है। अमूमन अतिक्रमण को नोटिस भेजने वाला नगर निगम खुद एनएच के नोटिस का जवाब देते नहीं बन रहा है। एनएच ने चार अन्य फ्लाईओवर मोहकमपुर, आईएसबीटी, बल्लीवाला व बल्लूपुर के नीचे की जमीन खाली करने को नोटिस जारी किया है। इन जगहों पर भी अलग-अलग प्रयोजन के लिए जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है।

बोले, डीएम ने दी परमिशन

इस बारे में नगर निगम का कहना है कि पब्लिक की समस्या को देखते हुए शासन के निर्देश पर डीएम ने अजबपुर आरओबी की जमीन पार्किंग के लिए अलॉट की है। ऐेसे में इसे अवैध करना उचित नहीं है। इस बारे में एनएच के अफसरों का कहना है कि एनएच की जमीन पर सेंट्रल अथॉरिटी ही परमिशन देती है। इसके अलावा कोई परमिशन नहीं दे सकता। एनओसी के लिए नगर निगम ने एप्लाई नहीं किया। यदि भविष्य में एनओसी के लिए आवेदन किया जाता है, तो इस पर विचार करते हुए भारत सरकार के एनएच मंत्रालय को भेजा जाएगा।

यहां यहां अतिक्रमण

अजबपुर आरओबी

मोहकमपुर आरओबी

आईएसबीटी फ्र्लाइओवर

बल्लीवाला फ्लाईओवर

बल्लूपुर फ्लाईओवर

निगम की जमीन कब्जा रहे माफिया

नगर निगम खुद की जमीन माफिया से बचा नहीं पा रहा है। वहीं दूसरे विभागों की जमीन जोर-जबरदस्ती कब्जा रहा है। शहर में पॉश इलाकों से लेकर नदी-खालों में निगम की जमीन अतिक्रमण की जद में है। इस पर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई जगहों पर कब्जे हटाने के बाद दोबारा कब्जे किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खुद की जमीन अतिक्रमण से बचाने में नाकाम साबित हो रहा निगम दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाना लोगों के गले नहीं उतर पा रहा है।

12 लाख में ठेका

नगर निगम ने अजबपुर आरओबी के नीचे पार्किंग को 12 लाख रुपए ठेके पर दिया है। यहां से पार्किंग ठेकेदार दोपहिया के20 और चौपहिया के 40 से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। एनएच के अफसरों का कहना है कि एनओसी मिलने तक निगम जमीन खाली करे या फिर तब तक पार्किंग के पैसे को एनएच खंड डोईवाला में जमा कराए।

दो विभाग आमने-सामने

- अजबपुर आरओबी समेत चार अन्य जगहों पर कब्जे नगर निगम का कब्जा

- निगम ने अजबपुर आरओबी के नीचे की जमीन पार्किंग के लिए ठेकेदार को सौंपी

- हर साल करीब 12 लाख रुपए की कमाई कर रहा है निगम अजबपुर से

- एनएच ने अवैध कब्जा हटाने के लिए नगर निगम को भेजा नोटिस

- जमीन खाली करे या फिर एनओसी ने मिलने तक पैसे एनएच में जमा करे निगम

- दोनों विभागो के बीच लंबे समय से चल रहा जमीन को लेकर विवाद

पब्लिक पर दोहरी मार

खास बात यह है किअजबपुर आरओबी के नीचे पार्किंग स्थल के पास सूर्य व कनिष्क हॉस्पिटल पहुंचने वाले वाहन भी इसी पार्किंग में खड़े होते हैं। लोगों का आरोप है कि जब से यह पार्किंग खुली दोंनों जगहों पर प्रबंधन ने अस्पताल में वाहनों की एंट्री बंद कर दी है, जिससे मरीज व तिमारदारों को मजबूरन पेड पार्किंग में वाहन खड़े करना पड़ रहा है। पब्लिक ने दोनों अस्पतालों की अस्पताल के अंदर ओपन व बेसमेंट पार्किंग खुलवाने की मांग की है।

अजबपुर आरओबी के नीचे पार्किंग का ठेका मेरे आने से पहले का है। मेरी जानकारी में आया कि इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई है। इसलिए एनओसी नहीं ली गई होगी।

गोपाल राम बिनवाल, उप नगर आयुक्त, देहरादून

अजबपुर आरओबी के नीचे पार्किंग अवैध है। नगर निगम ने इसके लिए एनएच से एनओसी नहीं ली है। पार्किंग की जमीन खाली करने के लिए नगर निगम को नोटिस जारी किया गया है।

नवीनत पांडे, अधिशासी अभियंता, नेशनल हाईवे डिविजन, डोईवाला, दून

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