देहरादून ब्यूरो। उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष कमला पंत ने बताया कि तेज बारिश के बावजूद सैटरडे की बैठक में बड़ी संख्या में संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड स्तर पर गठित हेलंग एकजुटता मंच के कार्यक्रमों के साथ ही भू कानून आंदोलन को भी राज्यभर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। 1 अगस्त को हेलंग मामले को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी के साथ भू कानून को लेकर व्यापक जन संपर्क व जन जागरण के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
पेड़ बचाने के लिए भी सक्रियता
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि देहरादून के युवाओं और सिटीजन फॉर ग्रीन दून द्वारा देहरादून की हरियाली को बचाने के लिए जो भी प्रयास किये जा रहे हैं, उसमें उन्हें हर तरह का सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। उत्तराखंड में माफियाओं व जमीनों के सौदागरों के हित में सरकार द्वारा प्रदेश मे लागू ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को संशोधित करने के षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
सामूहिक निर्णय होंगे
बैठक में फैसला किया गया कि मोर्चा का कोई भी घोषित संयोजक नहीं होगा, बल्कि जो भी निर्णय लिये जाएंगे वे सामूहिकता से ही लिये जाएंगे। बैठक में देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ ही हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीपी नौटियाल, जनवादी महिला समिति की इन्दु नौडियाल, उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत, निर्मला बिष्ट, उषा भट्ट व पदमा गुप्ता के अलावा गजेंद्र भंडारी अवल सिंह बिष्ट, गढ़वाल सभा से, आईएसएफ के नितिन मलेठा, निर्मला चौहान चेतना आंदोलन से, मनीष पांडे व नीरज बोरा युवाशक्ति संगठन से, सुरेंद्र सिंह सजवान किसान सभा से, विजय भट्ट भारत ज्ञान विज्ञान समिति से, शंकर गोपाल जन-हस्तक्षेप से, पंचम सिंह व कैलाश तिवारी सरस्वती विहार विकास समिति से, अर्जुन पटवाल व नरेंद्र सिंह रावत नैनी डांडा विकास समिति से शामिल हुए।
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