देहरादून, (ब्यूरो): सीएम पुष्कर सिंह धामी व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए पांच बैंकों के साथ एमओयू साइन हुआ। इनमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक शामिल रहे। बताया गया कि अभी राज्य के करीब 64 परसेंट सरकारी कार्मिक, जिनका सैलरी अकाउंट इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे।

लाभ बिना कोई प्रीमियम किये मिलेंगे

सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया है। सीएम ने उम्मीद जताई कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। प्रयास रहेगा कि भविष्य में शत-प्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें। इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके तहत कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता या फिर आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ व अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे। इस दौरान सीएस राधा रतूड़ी, एसीएस आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

बैंकों के साथ हुए एमओयू पर एक नजर

-कार्मिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान 30 लाख से 100 लाख के बीच होगी।

-पूर्ण अपंगता की स्थिति में 30 लाख से 50 लाख व आंशिक पर 10 लाख से 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक से मिलेगी।

-इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी जरूरत पर भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था।

-कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक 3 लाख से 10 लाख तक योगदान देगा।

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