देहरादून (ब्यूरो) नैनीताल में काठगोदाम से 10 किमी। अपस्ट्रीम में गौला नदी पर 150.60 मीटर ऊंचाई का जमरानी डैम प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से दून को लाभ मिलेगा। बिजली उत्पादन होने से हल्द्वानी क्षेत्र को कम बिजली देनी पड़ेगी। बची हुई बिजली का बड़ा हिस्सा दून को मिलेगा। इससे दून और इससे आस-पास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार की संभावनाएं हैं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी बिजली की कमी पूरी हो सकेगी।

1730 करोड़ होंगे खर्च
केंद्र सरकार की ओर से 1730.20 करोड़ की स्वीकृति पीएमकेएसवाई में 90 प्रतिशत केंद्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश के अंतर्गत प्रदान किया गया है। शेष धनराशि का वहन संयुक्त रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ किये गये एमओयू के अनुसार किया जायेगा।

351 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैैंड ट्रांसफर
जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित 351.55 हेक्टेयर वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने के लिए वन भूमि (स्टेज-2) अंतिम स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्र सरकार की ओर से माह जनवरी 2023 में प्रदान कर दी गई है, जिससे प्रस्तावित बांध निर्माण की राह और आसान हो गई। परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए प्राग फार्म की प्रस्तावित 300.5 एकड़ भूमि का प्रस्ताव 18 मई 2023 को उत्तराखंड की कैबिनेट में पारित किया जा चुका है। प्रस्तावित भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किये जाने के लिए भी कार्यवाही वर्तमान में चल रही है। इसी क्रम में अब इस बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अपनी हरी झंडी प्रदान की है।

पेयजल और सिंचाई को मिलेगा पानी
बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी विगत दिनों में प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठकों में जमरानी बांध की स्वीकृति का अनुरोध लगातार करते रहे हैं। अब, योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके बाद पेयजल सहित सिंचाई समस्याओं से लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलना तय है।

डैम निर्माण को सभी जरूरी स्वीकृतियां पूरी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम) के अन्तर्गत जमरानी बांध परियोजना के वित्त पोषण के लिए निवेश स्वीकृति एवं जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त स्वीकृतियों के उपरान्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को वित्तीय स्वीकृति के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की ओर से इसी वर्ष मार्च में आयोजित पीआईबी की बैठक में सहमति व्यक्त की गई।

जमरानी डैम के जल्द निर्माण की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने भी प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से जहां बिजली उत्पादन होगा वहीं पेयजल और सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी मिलेगा। हम इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं।
पुष्कर सिंह धामी, सीएम, उत्तराखंड

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