देहरादून (ब्यूरो)। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने के मद्देनजर शासन ने सभी विभागों को इसकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके तहत विभाग में सेवायोजित किए गए कार्मिकों की संख्या, हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में सेवा से पृथक किए गए कार्मिकों का ब्योरा, वर्तमान में कार्यरत कर्मियों का विवरण, आंदोलनकारी कार्मिक पर आश्रितों के विवरण से संबंधित सूचना मांगी गई थी। लेकिन, शासन के पास अब तक फॉरेस्ट, आयुष एवं आयुष शिक्षा, न्याय, अल्पसंख्यक कल्याण, नियोजन, पुनर्गठन, हायर एजुकेशन व पीडब्ल्यूडी ने ही शासन को डिटेल भेजी है।

सप्ताह भर में मांगी थी सूचना
इस बीच सचिव कार्मिक की ओर से 30 जून को सचिवालय में बैठक बुलाई गई। इसमें केवल होम, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, समाज कल्याण व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ने इस प्रकरण पर अधिकांश विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने और बैठक में भाग न लेने पर नाराजगी जताई। अब अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता एसएस वल्दिया ने सभी विभागों को लेटर भेजकर एक सप्ताह के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

आंदोलनकारियों की 3 जून को फिर बैठक
फ्राइडे को राज्य आंदोलकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों की हीलाहवाली से शासन में दोबारा बैठक कैंसिल हुई है। इसको लेकर अब आंदोलनकारियों का आह्वान किया गया है कि 3 जुलाई को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी मंच की बैठक आयोजित होगी। जिसमें एक सितंबर, दो सितंबर व मसूरी ही शहादत पर चर्चा होगी। इसमें राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर मंथन किया जाएगा।