देहरादून ब्यूरो। देहरादून नगर निगम की पार्षद उर्मिला थापा ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राजपुर क्षेत्र में नालों, खालों और ढांगों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण किये जाने की बात कही थी। राज्य सरकार ने अपने शपथ पत्र में माना था कि दून वैली में 270 एकड़ नदी-नालों की जमीन पर अतिक्रमण है। हालांकि इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। लेकिन, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अतिक्रमण हटाने के अब तक क्या-क्या किया गया है। हाई कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई के फोटोग्राफ भी 11 अक्टूबर की सुनवाई में उपलब्ध करवाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि दून की सड़कों को अतिक्रमण करने के लिए पहले भी अभियान चलाया गया था, लेकिन यह अभियान बीच में ही रोक दिया गया था।
गढ़वाल कमिश्नर ने ली बैठक
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद थर्सडे को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने थर्सडे को संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने सिंचाई विभाग की नहर और अन्य नदी नालों की जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने चिन्हित अतिक्रमण के बाकी मामलों पर तेजी लाते हुए इन अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही नहर और अन्य नदी-नालों की जमीन पर कब्जे हटाने के लिए टास्क फोर्स बनाकर परमानेंट व टेंपरेरी अतिक्रमण चिन्हित करने के जिला प्रशासन को निर्देश दिये।
राजपुर रोड में हटेंगे 14 कब्जे
बैठक में गढ़वाल कमिश्नर ने राजपुर कैनाल पर चिन्हित किए गए कुल कब्जों और पूर्व में हटाये गये कब्जों के बारे में जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि राजपुर कैनाल क्षेत्र में 31 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 17 हटाये गए हैं और 14 पीपी एक्ट में लंबित हैं। कमिश्नर ने लंबित प्रकरणों की पैरवी करने और उन्हें निस्तारित कर कब्जे हटाने को कहा। इसके साथ ही दिलाराम से ऊपर की ओर जहां नहर को ढक कर कब्जे किये गये हैं उन्हें चिन्हित करने के भी निर्देश दिये।
मालदेवता क्षेत्र में भी कार्रवाई
कमिश्नर ने मालदेवता क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई करने और कब्जे करवाने मेें शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गढ़ी डाकरा में चिन्हित कब्जे हटाने के लिए कैन्टोमेन्ट बोर्ड के सीओ से बात करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों पर कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है, उनमें ठीक से पैरवी करें, ताकि सभी अतिक्रमण हटाने का रास्तो खूल सके।
ये भी थे मौजूद
बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम मनुज गोयल, एडीएम प्रशासन डॉ। शिव कुमार बरनवाल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर परियोजना खंड देहरादून शरद श्रीवास्तव, अनुसंधान नियोजन खंड राजेश लांबा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डीसी उनियाल, डीआरओ एनपी पन्त, असिस्टेंट डायरेक्टर सूचना बद्री चन्द नेगी, असिस्टेंट इंजीनियर विजय सिंह रावत, असिस्टेंट इंजीनियर एमडीडीए अभिषेक भारद्वाज भी मौजूद थे।