देहरादून, (ब्यूरो): देशभर में राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार योजना को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ। धन सिंह रावत प्रतिभाग करेंगे। आगामी 23 सितंबर को केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री डॉ। रावत ने प्रदेश से जुड़े एनसीसी से संबंधित प्रकरणों व भविष्य की योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन को लेकर विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं। जिससे इस कार्यशाला में प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर इसका लाभ प्रदेश के युवाओं को पहुंचाया जा सके।

23 को राज्य प्रतिनिधियों की बैठक

शिक्षा मंत्री डॉ। धन सिंह रावत ने बताया कि एनसीसी के विस्तार को लेकर आगामी 23 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की बैठक होने जा रही है। जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री प्रतिभाग करेंगे। बैठक में रक्षा मंत्रालय, एनसीसी व राज्यों के शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य विषय एनसीसी विस्तार योजना के क्रियान्वयन व इस संबंध में केंद्र और राज्यों की ओर से आगे की रणनीति पर चर्चा के लिये योजना बनना है।

जूनियर, सीनियर विंग की स्थापना जरूरी

डॉ। रावत के अनुसार स्टेट में एनसीसी से संबंधित खास समस्याओं, एनसीसी का विस्तार व सफल एक्टिवेशन, वित्तीय सहयोग की आवश्यकता सहित तमाम बिन्दुओं को बैठक में सशक्त रूप से रखा जाएगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को नये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एनसीसी का विस्तार, प्रशिक्षण, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्टेट लेवल पर एनसीसी विस्तार के लिये जो मांगे आई हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा, राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में एनसीसी की जूनियर और सीनियर डिविजन की स्थापना होनी बेहद जरूरी है। जिससे यहां के अधिक से अधिक युवाओं को एनसीसी में शामिल होने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि इस विषय को उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। डॉ। रावत ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। यहां के अधिकांश युवा सेना में भर्ती होकर देशसेवा में जुट जाते हैं। ऐसे में प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों में एनसीसी का दायरा बढ़ाना जरूरी है।

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