- स्वास्थ्य संबंधी कार्डों की सही मॉनिटरिंग के लिए भी तैयार किया जाए प्लेटफॉर्म

देहरादून, ब्यूरो: टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नम्बर 104 को जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। उत्तराखंड को जल्द क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रेरित किया जाए, कारणवश, किसी कार्य से लोग मन से जुड़ते हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जारी होने वाले आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी होने वाले कार्ड तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्डों की सही मॉनिटरिंग के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।

अस्पतालों से ही मिलें बर्थ सर्टिफिकेट
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई माध्यमों से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं। सीएम ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अभिनव पहल की जरूरत हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों को प्रेरित किया जाए। ब्लॉक व तहसील लेवल तक स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए जाएं। ऐसी व्यवस्था हो कि नवजात शिशु के अस्पताल में जन्म होने पर उनके जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से ही निर्गत हों।

सीएम के निर्देश
-टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नम्बर 104 का व्यापक प्रचार हो।
-फेस्टिव सीजन को देखते हुए बरती जाए विशेष सतर्कता
-निर्माण कार्यों में विलंब के लिए जिम्मेदारी हो तय
-सुनिश्चित हो कि सभी अस्पतालों में स्वच्छता की उचित व्यवस्था हो।
-मरीजों को अस्पतालों में क्वालिटीयुक्त भोजन मिले।
-वायरल, डेंगू व मलेरिया से निपटने को अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हों।
-नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
-त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए।

लेट करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई हो
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जो निर्माण कार्य चल रहे हैं और जिनमें लेट हो रही है, कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। निर्माण कार्यों में अनावश्यक लेट होने से लागत में भी वृद्धि होती है।

2025 तक राज्य बने ड्रग्स फ्री
उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री राच्य बनाने के लिए सभी विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिमाह बैठक की जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉ। धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में रोगी रजिस्ट्रेश शुल्क की समान व्यवस्था की जाए। ब्लॉक लेवल पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य राच्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को भी ध्यान में रखना होगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राच्य में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
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