देहरादून, (ब्यूरो): देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। जबकि, पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये बतौर अनुदान दिए जाएंगे। वहीं, आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति राशि भी बढ़ाई जाएगी।
ग्रेजुएट गल्र्स के लिए 10 हजार
मंडे को सचिवालय में उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी। जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिक व सैनिक विधवाओं के आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति अनुदान की धनराशि में वृद्धि पर सहमति दी। 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए बालकों के लिए हर वर्ष 6 हजार रुपये व बालिकाओं के लिए 8 हजार रुपये, सभी ग्रेजुएट क्लासेस के लिए बालकों को 8 हजार व बालिकाओं को 10 हजार रुपये देने को स्वीकृति दी गई।
मेडिकल, इंजीनियङ्क्षरग व कानून की शिक्षा के लिए 50 हजार
इस दौरान सभी पीजी क्लासेस के लिए बालकों को हर वर्ष 10 हजार व बालिकाओं के लिए 12 हजार रुपये, मेडिकल, इंजीनियङ्क्षरग, कानून की शिक्षा के लिए 50 हजार रुपये छात्रवृत्ति अनुदान राशि वृद्धि पर सहमति दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मेधावी छात्र अनुदान के तहत 10वीं में 80 परसेंट अंक प्राप्त करने पर बालकों को हर साल 30 हजार व बालिकाओं को 50 हजार, 12वीं कक्षा में 80 परसेंट अंक प्राप्त करने पर बालकों को प्रतिवर्ष 40 हजार और बालिकाओं को 60 हजार, स्नातक में 70 परसेंट अंक प्राप्त करने पर बालकों को 50 हजार, हर वर्ष व बालिकाओं को 70 हजार रुपये प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है।
नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों को 25 हजार
पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों व सैनिक विधवाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा एक से कक्षा 8 तक बालकों के लिए हर वर्ष 12000 रुपये व बालिकाओं के लिए 15 हजार रुपये और कक्षा आठ से स्नातकोत्तर तक बालकों को प्रतिवर्ष 20 हजार व बालिकाओं को 25000 रुपये प्रदान करने पर सहमति दी गई है। सीएस ने नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को आकस्मिकता अनुदान 25 हजार हर वर्ष, पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन केंद्रों में प्रदेश के पूर्ण रूप से दिव्यांग पूर्व सैनिकों को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता देने पर भी सहमति दी गई। उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए प्रदेश के पूर्व सैनिक आश्रितों के सेना, अद्र्ध सैनिक बल व राज्य पुलिस में चयन होने पर एक साथ अनुदान के तौर पर 40 हजार करने पर सहमति दी।
मकान के रखरखाव को 1 लाख
चीफ सेक्रेटरी ने पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को 15 वर्ष में एक बार उनके मकान के रख-रखाव को 1 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
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