-रिकॉर्ड रूम में पहुंचने वाले हर कर्मचारी व व्यक्ति की अब रजिस्टर में होगी एंट्री

देहरादून, 22 जुलाई (ब्यूरो)।
इसके बाद नगर आयुक्त ने रिकॉर्ड रूम में मौजूद अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। वहीं, दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के कार्यों की भी समीक्षा की। कर अधीक्षक टैक्स धर्मेश पैन्यूली ने नगर आयुक्त को बताया कि नगर आयुक्त के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी एसेसमेंट पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। नगर आयुक्त ने कर अधीक्षक टैक्स को निर्देश दिए कि नामांतरण से संबंधित सभी पत्रावलिकं व भवन स्वामियों द्वारा दिये जाने वाले सेल्फ असेसमेंट फॉर्म का भी 6 माह के भीतर डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर नगर निगम पोर्टल् पर ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
सीसीटीवी कैमरों में नजर में रहेगा निगम का रिकॉर्ड रूम
आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी रिकॉर्ड को निगम के हाउस टैक्स पोर्टल से सीधे जोड़े जाने की कार्ययोजना भी तैयार कर ली जाय। वहीं, उन्होंने रिकॉर्ड रूम की सफाई के साथ अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। रिकॉर्ड रूम से जुड़े शौचालय को खराब स्थिति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। कहा, तीन दिनों के भीतर काम पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने रिकॉर्ड रूम में समय-समय पर कीट नाशक के छिड़काव किए जाने के लिए भी कहा और रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरों की नजर में रखने के निर्देश दिए।


फोटो इन में नगर निगम अतिक्रमण नाम से सेफ है.।
नगर निगम ने 300 वर्गमीटर के अतिक्रमण को चिन्हित कर ध्वस्त किया

देहरादून, नगर निगम ने तरला नागल में निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाया। मोथरेवाला में अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। सैटरडे को नगर आयुक्त मनुज गोयल के निर्देश पर नगर निगम, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ ग्राम तरला नागल पहुंची। जहां नगर निगम की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। इसके बाद करीब 300 वर्ग मीटर नगर निगम की भूमि में अतिक्रमणकारियों द्वारा बनायी गयी चाहरदीवारी को ध्वस्त करते हुए नगर निगम के स्वामित्व की भूमि होने का बोर्ड लगाया गया। टीम मे मोहम्मद शादाब तहसीलदार, संजय सैनी कानूनगो, राकेश कुमार कर निरीक्षक, स्वयंवर दत्त भट्ट लेखपाल, श्रीबालकृष्ण लेखपाल सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही।


7 दिनों को दिया नोटिस
नगर निगम ने मोथरेवाला में खसरा नंबर 1521 व खसरा नंबर 1525 पर 2000 वर्ग मीटर नगर निगम की भूमि में अतिक्रमण करने वाले 8 लोगों को नोटिस दिया। स्पष्ट किया कि वे अपने अतिक्रमण को 7 दिन में स्वयं हटा लें। ऐसा न होने पर उनके अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।