देहरादून, (ब्यूरो): उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से शहीद स्मारक पर बैठक आयोजित की गई। संचालन पूरण सिंह लिंगवाल व अध्यक्षता केशव उनियाल ने किया। बैठक का उद्देश्य राज्य आंदोलनकारियों के 10 परसेंट क्षैतिज आरक्षण, लंबित चिन्हीकरण मामले, प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां करना और सशक्त भू कानून को लेकर चर्चा की गई। आंदोलनकारी शिवराज सिंह व प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने सीएम से अपील की हैं कि वह जल्द हाईकोर्ट के महाधिवक्ताओं के साथ पूरे पैनल की बैठक बुलाए। पुष्पलता सिलमाणा व सुलोचना भट्ट ने कहा कि शासन द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के और आश्रितों के प्रमाण पत्र पर कोई स्पष्ट प्रारूप न मिलने से जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठा पा रहा है। जिससे बुजुर्ग राज्य आंदोलनकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
24 अक्टूबर को भूकानून व मूल निवास को लेकर रैली
प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती के साथ जबर सिंह व ललित जोशी ने सरकार से अपील की हैं कि सीएम जल्द चिन्हीकरण के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए स्थापना दिवस से पहले जीओ जारी करे। आंदोलनकारियों ने वार्ता के लिए भी समय मांगा। केशव उनियाल ने कहा कि आगामी 24 अक्टूबर को आयोजित भू कानून व मूल निवास के लिए होने वाली रैली में प्रतिभाग करने का समर्थन किया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी बब्बर गुरुंग, डा। आरपी रतूड़ी के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक में जबर सिंह बर्त्वाल, शिवराज सिंह रावत, केशव उनियाल, बिशंबर दत्त बौन्ठीयाल, संतन सिंह रावत, जबर सिंह पावेल, ललित जोशी, मनोज नौटियाल और अजय कंडारी मौजूद रहे।
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