देहरादून(ब्यूरो) महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि रोड शो की शुरुआत प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में कर्टेन रेजर से की है। तब से यह सिलसिला जारी है। दिल्ली में आयोजित पहले रोड शो में 7600 करोड़ रुपये के करार किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिटेन दौरे पर गए। लंदन और बर्मिंघम दौरे के दौरान 2500 करोड़ के निवेश करार किए गए। इसके बाद हुए दिल्ली में रोड शो के दौरान सरकार ने 19 हजार करोड़ के अनुबंध किए। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में दुबई और आबूधाबी में हुए रोड शो में 15475 करोड़ के करार किए गए हैं। सरकार समिट से पहले तकरीबन 55 हजार करोड़ के निवेश के करार पर हस्ताक्षर कर चुकी है।
26 को चेन्नई, 28 को मुंबई में रोड शो
इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार का टारगेट ढाई लाख करोड़ के निवेश करार करने का है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि इसी टारगेट को हासिल करने की दिशा में सरकार अब 26 अक्टूबर को चेन्नई, 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को अहमदाबाद में एक दिवसीय रोड शो करने जा रही है। सीएम और कैबिनेट मंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहेंगे।
इको फ्रेंडली टूरिज्म पर विशेष फोकस
राज्य में टूरिज्म सेक्टर में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार का विशेष फोकस ईको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पर है। ईको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के साथ ही इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाने को लेकर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर के साथ ही इको फें्रं डली टूरिज्म पर भी विशेष जोर दे रही है।
समिट से पहले काम शुरू करने का दावा
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि 26 से 28 सितम्बर के बीच ब्रिटेन में विभिन्न संस्थानों के साथ 12500 करोड़ के निवेश के एमओयू करार किए गए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व समिट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में 14 सितंबर को आईटीसी ने 5000 करोड़ के अलावा महिन्द्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इण्डिया लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ जबकि ई-कुबेर से 1600 करोड़ के निवेश का एमओयू किया गया है। लगातार इन्वेस्टरों के प्रस्ताव आ रहे हैं। सरकार समिट से पहले करार किए गए कंपनियों से धरातल पर काम शुरू करने की तैयारी में है। उन्होंने दावा किया कि 2.50 लाख करोड़ निवेश के टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से गंभीर प्रयास कर रही है।
7 लाख रोजगार की उम्मीद
इन्वेस्टर समिट से सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में तकरीबन 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। पिछली बार आयोजित समिट में 3.50 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य रखा गया था। इस बार रोजगार के इस टारगेट को बढ़ाया गया है। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने इस 6 हजार एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाया है, ताकि कंपनियों को इंडस्ट्री लगाने में जमीन को चथापच्ची न करनी पड़े।
अब तक रोड शो में किए एग्रीमेंट पर एक नजर
55000
करोड़ के इनवेस्टमेंट के लिए देश-विदेश की कंपनियों से हो चुके हैं करार
7600
करोड़ रुपये के करार दिल्ली में किए गए पहले रोड में
12500
करोड़ एग्रीमेंट ब्रिटेन में किए गए साइन
19000
करोड के अनुबंध दिल्ली में दूसरे रोड शो में
15475
करोडृ के एग्रीमेंट संयुक्त अरब अमीरात में दुबई और आबूधाबी में किए गए
250000
करोड़ के इनवेस्टमेंंट का रखा गया है टारगेट
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