देहरादून, ब्यूरो: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून विवि में कौशल विकास व रोजगार कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। इस मौके पर जनरेशन इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू भी हुआ। सीएम ने कहा कि ये कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के स्किल डेवलेपमेंट के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कॉन्क्लेव युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करेगा

युवाओं को रोजगार संबंधी ट्रेनिंग
सीएम ने कहा कि राज्य में कई क्षेत्रों के लिए 30 नई नीतियां बनाई हैं। उत्तराखंड राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 परसेंट की कमी आई है। प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ी है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की रैकिंग में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सीएम ने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने के साथ ही कौशल विकास व रोजगार सृजन में भी बेहतर काम करेंगे। कहा, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हजारों युवाओं को रोजगार संबंधी ट्रेनिंग दी जा रही है। फिलिप्स के सहयोग से आईटीआई हरिद्वार में मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। अशोक लेलैंड कंपनी के साथ भी एमओयू पर साइन किया गया है। इसके तहत अशोक लेलैंड हर वर्ष 1 हजार युवाओं को अपने प्लांट में इंटर्नशिप व रोजगार प्रदान करेगा। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास की दिशा में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं।

सीएम धामी बोले
-विदेशी प्लेसमेंट नीति के तहत राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं समेत स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है।
-जिससे युवा इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटीशन में प्रतिभाग कर सकें व रोजगार भी प्राप्त कर सकें।
-अब तक फस्र्ट फेज में 23 युवाओं को भेजा गया जापान, 25 युवाओं को जर्मनी और ब्रिटेन में नर्सिंग क्षेत्र में भेजने की योजना।

सुझाव नीतियों के लिए लाभकारी होंगे
सीएम ने कहा कि इस कॉन्क्लेव से आयुष, वैलनेस, पर्यटन, बागवानी व फूड प्रोसेसिंग, वन आधारित आजीविका, डिजिटल मार्केटिंग, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा आदि पर चर्चा से जो विचार और सुझाव प्राप्त होंगे। वे राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए तैयार की जाने वाली नीतियों के लिए लाभकारी होंगे।

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