-तैयारियां जोरों पर सीएम ने ली बैठक, पहले स्टेट लेवल गेम्स कराने पर जोर दिया

देहरादून, ७ जुलाई (ब्यूरो)। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य, सीएस डॉ। एसएस संधु, एसीएस राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव सीएम विनय शंकर पांडेय सहित खेल विभाग व नेशनल और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्पोट्र्स डायरेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनकर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आयोजन व्यवस्थाओं की डिटेल जानकारी दी। सीएम धामी ने राज्य में अगले वर्ष २०२४ में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले ३८वें नेशनल गेम्स के आयोजन को भव्यता व गरिमा के साथ किए जाने के निर्देश दिए।

::इन आयोजन स्थलों पर सीएम ने दी मंजरी::
-देहरादून
-ऋषिकेश
-हरिद्वार
-हल्द्वानी
-नैनीताल
-रुद्रपुर
-गुलरमोज

तत्काल फैसले लेने को एचपीसी कमेटी
सीएम ने इस खास आयोजन के लिए उच्चाधिकार समिति(एचपीसी) के गठन किए जाने पर भी जोर दिया। कहा, संबंधित व्यवस्थाओं व जरूरतों का ध्यान में रखते हुए त्वरित निर्णय लेने में ये कमेटी सार्थक साबित होगी।

परंपरागत गेम्स शामिल करने पर जोर
सीएम ने कहा कि जी-२० के सफल आयोजन की तर्ज पर ये आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसमें राज्य की देश में बेहतर पहचान बनेगी व राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने इस आयोजन में राज्य के परंपरागत गेम्स को भी शामिल करने की बात कही। सीएम ने इसके लिए अभी से वातावरण के सृजन पर भी ध्यान देने को कहा।

::सीएम ने दिए निर्देश::
-गत वर्ष गुजरात व इस वर्ष गोवा में हो रहे गेम्स का भी किया जाए अध्ययन
-जिससे उत्तराखंड में व्यवस्थाओं का और सुदृढ़ किया जा सके।
-पर्यटन के साथ राज्य की संस्कृति के प्रचार-प्रसार का आयोजन माध्यम बने, ध्यान दिया जाए।

नेशनल से पहले स्टेट गेम्स भी कराए जाएं
सीएम ने कहा कि नेशनल गेम्स में हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए स्टेट लेवल गेम्स का भी आयोजन नेशनल गेम्स से पहले हो। राज्य के जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों की ओर से खेल रहे है, उन्हें भी राज्य की ओर से खेलने के लिए प्रेरित किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि राज्य में तैयार की गई नई स्पोट्र्स पॉलिसी का भी बड़े लेवल पर प्रचार-प्रसार किया जाए। ये नीति राज्य के युवा खिलाडिय़ों के व्यापक हित में तैयार की गई है। इससे खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन के साथ हर संभव सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने स्पोट्र्स पॉलिसी से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ खिलाडिय़ों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
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