वाराणसी (ब्यूरो)। घर के पास ही जाति, आय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड के लिए आवेदन और बिजली बिल जमा करने के साथ 100 से अधिक सेवा मिलेंगी। खाद्य मंत्रालय के करार के बाद प्रदेश सरकार ने कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर से जोडऩे का काम शुरू कर दिया है। इसके जरिये वह अपनी दुकानों से राशन बांटने के साथ जाति, आय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड के लिए आवेदन और बिजली के बिल जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हे योगी सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
पहले चरण में 36 कोटेदारों को जोड़ा गया
कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक अरविंद मौर्या ने बताया कि 36 कोटेदारों को योगी सरकार की ओर से आईडी जनरेट कर दी गई है। इन सभी कोटे धारकों को सीएससी के संचालन के लिए ट्रेनिंग दी जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये 100 से अधिक सेवा मुहैया करायी जाती है, जो ग्रामीण और शहरी जनमानस से जुड़ी हैं। सीएससी प्रबंधक ने बताया कोटेदार योगी सरकार की इस योजना से जुड़कर हर माह पांच से दस हजार अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं.
जिले में 1354 कोटेदार
जिला आपूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 1354 कोटेदार हैं। पहले चरण में महिलाओं समेत 36 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा, जिससे वे सीएससी की सेवाओं से भली भांति परिचित हो जाएं और इसका संचालन अच्छे से कर सकें। इसके बाद आगे भी अन्य इच्छुक कोटेदारों को योजना से जोड़ा जाएगा। खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि। (सीएससी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत राशन दुकानों पर भी उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मसलन बिजली, पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
