वाराणसी (ब्यूरो)। यूपी गवर्नमेंट का बजट आज आने वाला है। इसको लेकर शहर के उद्यमी, व्यापारी हो या फिर रीयल एस्टेट सेक्टर सभी काफी उत्साहित हैं। उनको उम्मीद हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार उद्योग, व्यापार जगत के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा। फिलहाल व्यापारी वर्ग का कहना है कि दशाश्वमेध सिटी का सबसे प्रमुख मार्केट हैं। यहां पर न तो शौचालय की व्यवस्था हैं न हीं पानी पीने की अगर बजट में सरकार दशाश्वमेध क्षेत्र को विकसित करने के लिए अलग से पैकेज दे दें तो यहां की व्यवस्थाएं सुधर जाएं.
उद्योग को मिले खास दर्जा
उद्योगों को गति देने के लिए सरकार काफी प्रयासरत हैं। इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लायी हैं जिससे उद्योग को काफी लाभ हो रहा हैं। सरकार अगर उद्योगों को संचालित करने के लिए लैंड को फ्री होल्ड कर दें तो इससे काफी राहत मिलेगी। हालांकि सरकार उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने में काफी मेहनत कर रही हैं.
आरके चौधरी, उपाध्यक्ष, आईआईए
उद्योगों के लिए अलग से बजट दें सरकार। इन्फ्रास्ट्रक्चर का और विकास हो सके। प्रदेश सरकार से मांग है कि ऊर्जा विभाग के लिए अलग से बजट का प्रावधान करें। क्योंकि ऊर्जा विभाग का हमेशा कहना रहता हैं कि उनके पास फंड ही नहीं है। फंट मिलने से इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ेगा। इंडस्ट्री के बारे मे ंसरकार काफी सोच रही हैं लेकिन डिपार्टमेंट अगर समय पर इम्पलीमेंट करें तो उद्योगों की रफ्तार बढ़ जाए.
देव भट्टाचार्या, अध्यक्ष, रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन
प्रदेश सरकार काशी में विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं की है लेकिन डिपार्टमेंट के अफसरों की सुस्त रवैया के चलते आज दशाश्वमेध क्षेत्र में यूरिनल और शौचालय के साथ पानी पीने की समस्या बनी हुई। सरकार फिर से बजट देकर इसको दूर करें। दशाश्वमेध क्षेत्र मेंं पर डे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं इसके बाद भी समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है.
श्रीनारायण खेमका, संरक्षक, दशाश्वमेध व्यापार मंडल
उद्यमियों के साथ व्यापारियों को भी बजट में सहूलियत दे सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारियों को भी व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाए सरकार ताकि उनको भी राहत मिल सके। सरकार को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट देना चाहिए। सरकार उद्योग के लिए हमेशा पैकेज देती हैं लेकिन व्यापार के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है.
अशोक जायसवाल, संरक्षक
रीयल एस्टेट सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें है। बाहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार अपनी नीतियां ला रही है यह इस सेक्टर के लिए लाभकारी होगा। टीडीआर एवं एफएआर को बढ़ावा देने से भी कम क्षेत्र में ज्यादा आवास की उपलब्धता होगी। रीयल एस्टेट सेक्टर में आज हर वर्ग सस्ता फ्लेट चाहता हैं अगर इस सेक्टर में भी सब्सिडी दी जाए तो स्थिति और बेहतर हो सकती है.
अनुज डिडवानिया, चेयरमैन, पूर्वांचल रियल स्टेट एसोसिएशन
बजट में सरकार जमीनों की रजिस्ट्री में छूट दें जिससे और अधिक काशी डेवलप हो सके। बिल्डिंग मैटेरियल के दाम में भी सरकार एकरूपता लाए जिससे सस्ता आवास लोगों तक मुहैया कराया जा सके। रीयल एस्टेट सेक्टर में जो जीएसटी की विसंगतियां उसे भी दूर करना चाहिए। जीएसटी के चलते इस सेक्टर को काफी नुकसान पहुंच रहा हैं।
आकाशदीप, महासचिव, पूर्वांचल रियल एस्टेट
