वाराणसी (ब्यूरो)। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबतपुर एयरपोर्ट से तीन किमी दूर 929 एकड़ में नई हाईटेक टाउनशिप बसाई जाएगी। चार हजार आवास के साथ हॉस्पिटल, मॉल, बाजार, स्कूल, पार्क समेत व्यवसायिक गतिविधियों को प्रमुखता दी जाएगी। लोगों की आवास डिमांड को देखते हुए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने टाउनशिप को काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान योजना के नाम से विकसित करने की प्लानिंग तैयार की है। इसे साकार करने के लिए 10 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए बहुत जल्द ही किसानों को नोटिस जारी किया जाएगा। आवास विकास बोर्ड की बैठक में हाईटेक टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। आवास विकास की जीटी रोड योजना के लिए नए मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई.

खर्च होंगे सात हजार करोड़

हाईटेक टाउनशिप योजना में चार हजार से ज्यादा भूखंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनरोद्धार के बाद वाराणसी में रहने वालों की तेजी से बढ़ रही संख्या को आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना धरातल पर उतारी जा रही है। इसमें से 4961.17 करोड़ रुपए किसानों को उनकी जमीन के मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। किसानों को वर्तमान सर्किल रेट का चार गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। 2003.01 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। करीब सात हजार करोड़ से टाउनशिप को धरातल पर उतारा जाएगा.

1572 खसरों की जमीन का होगा अधिग्रहण

वाराणसी में हाईटेक आवासीय योजना के लिए समोगरा के 71 नग खसरों, कैथौली के 123, चकइन्दर के 112 नग, पिण्डारा के 417, बेलवां के 249, पिंडराई के छह, पूरा रघुनाथ पुर के 115 नग, बसौली के 152, बहुतरा के 203, जद्दूपुर के 124 सहित कुल 1572 नग खसरों की 374.427 हेक्टेयर यानी 929 एकड़ भूमि योजना के लिए ली जाएगी। इसमें से 45.419 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की भी है.

अखरी के पास आवासीय योजना के लिए बनेगा रास्ता

वाराणसी में जीटी रोड बाईपास योजना के बीएचयू के पास रोड को कनेक्ट करने के लिए निबिया गांव के 26 खसरों की जमीन लगभग 4.8 हेक्टेयर को अधिग्रहित करने की मंजूरी भी बोर्ड से मिली है। दरअसल, जीटी रोड बाईपास योजना के लिए संपर्क मार्ग नहीं होने से यह परियोजना कई वर्षों से अधर में लटकी है.

एयरपोर्ट के पास काशी द्वार आवासीय योजना को आवास विकास परिषद के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 374 हेक्टेयर में बसने वाली इस योजना में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इससे चार हजार से ज्यादा लोगों को आवास का लाभ मिलने की उम्मीद है.

-डॉ। नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव