वाराणसी (ब्यूरो)। तहसील परिसर में बैठे वेंडर भी 100 रुपये लेते हैं। तत्काल सेवा के लिए तीन सौ रुपये तक लिया जाता है। शिकायत के बाद प्रशासन की टीम की ओर से एक्शन लिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है.

केस-1

पंचकोशी के रहने वाले कार्तिक कुमार बीकॉम सेकेंड इयर का छात्र है। वह सलारपुर रोड स्थित सहज जनसुविधा केंद्र पर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गया था। आवेदन के बाद संचालक ने 150 रुपये मांगा तो छात्र ने कहा कि प्रिंट सहित 50 रुपये होता है। मजबूरन उसे 120 रुपये देना पड़ा.

केस-2

किसी कार्य के लिए आय प्रमाणपत्र की जरूरत पर चितईपुर के रहने वाले राजेश यादव सुसवाही स्थित सहज जनसेवा केंद्र पर पहुंचे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संचालक ने 150 रुपये मांगे तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा पैसा है। नहीं मानने पर पूरा पैसा देना पड़ा.

ये दो केस सिर्फ उदाहरण है। लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सहज जनसुविधा केंद्रों पर तय से पांच गुना तक शुल्क देने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, केंद्रों की गलती का खामियाजा भी आवेदकों को भुगतना पड़ रहा.

अधिक शुल्क लेते हैैं केंद्र संचालक

लोगों को आय, जाति, राशन, मूलनिवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन की सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए एक निर्धारित शुल्क तय है। आय, जाति, राशन, मूल निवासी प्रमाण पत्र आवेदन करने का शुल्क 30 रुपये है। जबकि, इसके लिए जनसुविधा केंद्र वाले 100 से 150 रुपये तक लेते हैं। कई मूल निवास, राशन या फिर पासपोर्ट आवेदन के लिए तो 200 से 500 रुपये तक भी वसूले जाते हैं। कोई सरकारी व्यवस्था न होने के कारण लोगों को मजबूरन इन्हीं जनसुविधा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है.

शुल्क में आनाकानी पर फार्म में गड़बड़ी

सहज जनसेवा केंद्रों पर आवेदक यदि शुल्क देने में आनाकानी करता है तो उसके आवेदन में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी कर दी जाती है। जिस कारण आवेदन निरस्त हो जाता है। उसके बाद आवेदक को दोबारा गलती को सही कराकर आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए फिर से शुल्क दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो रोजाना 200 से ज्यादा आवेदन केवल नाम, पता, लिंग की गलती के कारण निरस्त हो जाते हैं। इन आवेदकों को नए सिरे से आवेदन करना पड़ता है। वाराणसी में इन केंद्रों के जरिए करीब पांच हजार आवेदन रोजाना किए जाते हैं.

एक्शन के बाद ही असर नहीं

प्रशासन की ओर से तय शुल्क से ज्यादा लेने वाले जनसुविधा केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। पिछले साल शिकायत के बाद केंद्रों को सील कर दिया दिया था। इस कार्रवाई के बाद जनसुविधा केंद्रो संचालकों में हंडकंप मचा गया। इस छापेमारी के बाद शुल्क तो तय लिया जाने लगा लेकिन आवेदनों में कहीं न कहीं गलती ज्यादा होने लगी। सालभर बीतने के बाद अब कोई कार्रवाई न होने के कारण हालात फिर से पहले वाले ही हो गए हैं.

फैक्ट फाइल

30 रुपये है आय, जाति, राशन, मूल निवासी प्रमाणपत्र के आवेदन का शुल्क

150 रुपये तक हो रही वसूली

इस तरह की शिकायत अगर आती है तो जनसुविधा केंद्रों की जांच कराई जाएगी। आवेदन सबमिट करते समय अपनी जानकारी की सही प्रकार जांच करें। आवेदन के लिए शुल्क तय है.

एस। राजलिंगम, डीएम