वाराणसी (ब्यूरो)। हाउस टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम ने महाअभियान का आगाज किया है। अब यूपी सरकार के सरकारी भवनों पर नजर है। इसके लिए विभाग सबसे पहले जोनवार सभी स्टेट गवर्नमेंट के 91 भवनों का चिन्हाकन करते हुए उनका टैक्स असेसमेंट करवा चुका है। इसके बाद इन भवनों को लेकर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम का अमला पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि बकायेदारी के कारण नगर निगम के रेवेन्यू में जबरदस्त लास हो रहा है, जिस कारण नगर निगम को अपने कमाई के सापेक्ष आमदनी नहीं हो पा रही है और हर वित्तीय वर्ष के कैलकुलेशन के वक्त उसे घाटे का सामना करना पड़ रहा है.

91 सरकारी भवनों का बाकी है हाउस टैक्स

हाउस टैक्स को हासिल करने के लिए महाअभियान की तरफ अग्रसर नगर निगम के अमले ने स्टेट गवर्नमेंट के 24 सरकारी विभागों का चिन्हाकन किया है। इनके द्वारा हाउस टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपये का बकाया कर दिया गया है और ससमय भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन सभी से भुगतान के लिए नगर निगम के दस्ते ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

पत्राचार के बाद नोटिस

नगर निगम की तरफ से इन सरकारी भवनों के द्वारा हाउस टैक्स की वसूली के लिए सबसे पहले पत्राचार किया गया। इसके बाद विभाग के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा प्रत्येक सरकारी भवन के गेटों पर नोटिस को चस्पा किया जा रहा है। इसके साथ ही उनको तय समय की डेट के साथ जमा करवाने के लिए नोटिस दी जा रही है.

कई वीवीआईपी भवन शामिल

नगर निगम की तरफ से सरकारी मकानों के द्वारा हाउस टैक्स बकाये की लिस्टिंग करने के बाद कई वीवीआईपी लोगों के भवनों का नाम सामने निकलकर आया है। इनके द्वारा विभाग को करीब 5 साल से हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी भवनों का बारी-बारी से टैक्स असेसमेंट करवाते हुए उन्हें नोटिस दी जा रही है.

जोनल को सौंपा कार्य

नगर निगम मुख्यालय की तरफ से जोनवार बकायेदार सरकारी भवनों की लिस्टिंग करने के बाबत प्रत्येक जोनल को मौके का कार्य सौंप दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि अपने आरआई के साथ संपर्क बनाते हुए वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले हर हाल में हाउस टैक्स को जमा कराएं, जिससे विभाग को राजस्व की हानि का सामना ना करना पड़े.

सरकारी बकायेदारों की लिस्ट

विभाग-बकाया

वरुणापार जोन

एमडी बीएसएनएल-74.00

यूपी रोडवेज-54.56

सीएमओ-183.31

पुलिस कमिश्नर -41.50

अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग-0.86

चेयरमैन डिस्ट्रीक बोर्ड-1.03

रजिस्ट्रार-5.63

जिला न्यायाधीश-3.69

जिला आबकारी अधिकारी-3.57

अपर निदेशक शिक्षा विभाग-28.96

दशाश्वमेध-

पुलिस अधीक्षक फायर ब्रिगेड-0.54

जिला उद्योग केंद्र-2.38

अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग-21.99

वाणिज्य कर विभाग-1.71

जिला हरिजन एंड समाज कल्याण विभाग-0.08

सांख्यिकी परियोजना अधिकारी-0.18

सप्तम खंड जल निगम-4.66

सेक्रेटरी काशी विद्यापीठ-3.32

अतिरिक्त वित्त जिलाधिकारी-0.67

भेलूपुर-

कुलसचिव बीएचयू-4876.07

वीडीए-265.97

उप्र जल निगम-8.07

आदमपुर-

आटीआई कालेज, चौकाघाट-16.69

कुल-5599.44

नोट- राशि लाख रुपये में है.

समस्त विभागों के साथ पत्राचार करते हुए उन्हें डिमांड नोटिस भेजी जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष के तहत समस्त विभागों से हाउस टैक्स को जमा करवा लिया जाएगा.

प्रदीप कुमार मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी