वाराणसी (ब्यूरो)। त्योहारी सीजन आते ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोगों के सपनों के घर, प्लेट और प्लॉट की योजनाओं की बाढ़ आ गई है। शिवपुर, सारनाथ, राजातालाब, रोहनिया, बड़ालालपुर, बाबतपुर में फ्लैट और आवासीय प्लॉट उपलब्ध होने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही खरीद-बिक्री के लिए जरूरतमंद और इच्छुक व्यक्तियों के लिए संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। बनारस में यह फर्जीवाड़ा बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसे फर्जीवाड़ा से बचाने के लिए वीडीए ने अभियान शुरू किया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म और अखबारों में प्रकाशित योजनाओं की जांच की जा रही है। मौके पर जाकर उसकी पड़ताल भी की जा रही है। इसमें अभी तक 42 फर्जी योजनाओं का मामला सामने आया है। इसकी सूची तैयार की जा रही है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा रहा है.

इन योजनाओं का लेआउट नहीं है पास

वाराणसी विकास प्राधिकरण के संज्ञान में आ रहा है कि फेसबुक/वेबसाइट पर अवैध कालोनाइजर/बिल्डर्स द्वारा बिना ले-आउट/बिना भवन का मानचित्र स्वीकृत कराये जन सामान्य को विक्रय किये जाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिसमें बड़ागांव, बाबतपुर रोड, राजातालाब, शिवपुर, सारनाथ, रोहनिया जैसे कई स्थल चिह्नित किए गए हैैं.

नहीं है कोई व्यवस्था

फर्जी बिल्डरों और कालोनाइजर से बचाने के लिए वीडीए ने अधिकृत क्षेत्र में सर्वे कराया है, जिसमें कुल 42 अवैध कालोनाइजर/बिल्डर्स की पहचान हुई है। पड़ताल में सामने आया है कि साइट पर बिना स्वीकृत ले-आउट/ अपार्टमेंट / फ्लैट के निर्माण विकासकर्ता द्वारा मानक के अनुसार ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर सप्लाई, पार्क, रोड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण ऐसे प्लॉट, भवन, अपार्टमेंट व फ्लैट मानक के अनुसार न होने के कारण उपयोग योग्य भी नहीं हो सकते हैं। इससे जन-सामान्य को प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किये जाने के उपरान्त असुविधा होती है। अवैध कालोनाइजर/ विकासकर्ता तथा विक्रेता के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है.

वेबसाइट पर मिलेगी सारी जानकारी

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि किसी प्रकार के भूखंड/ भवन / अपार्टमेन्ट अथवा फ्लैट क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त भूखंड / योजना का ले-आउट वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है अथवा नहीं। जन सामान्य को यह भी अवगत कराया जाता है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र/ले-आउट की जानकारी प्राधिकरण की वेब साइट पर देखा जा सकता है। प्राधिकरण परिसर में स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से हेल्प लाइन नंबर- 0542-2283305 पर भी सम्पर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

त्योहारी सीजन शुरू होते ही योजनाओं की भरमार आ जाती है, जिसमें कई फर्जी होते हैं। बिना लेआउट स्वीकृत योजनाओं में निवेश और अवैध कालोनाइजर से बचाने के लिए वीडीए सर्वे करा रहा है, जिसमें कई अवैध और फर्जी योजनाओं की जानकारी सामने आई है। इससे बनारस के लोगों को अवेयर किया जा रहा है.

अभिषेक गोयल, वीसी