वाराणसी (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 1076 हेल्पलाइन नंबर और जनसुनवाई पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है। इस पर प्रदेश के किसी भी कोने का कोई भी नागरिक अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है और इन शिकायतों को संबंधित विभाग को निस्तारण करने के लिए भेज दिया जाता है। प्रदेश सरकार की तरफ से हर माह जारी होने वाली रैंकिंग में इस बार बनारस शहर की रैकिंग अचानक धड़ाम हो गई है। जहां पिछले माह दिसंबर 2022 में 16 रैैंकिंग थी, वहीं जनवरी में 46 पर पहुंच गई है। रैंकिग जारी होने के बाद से शहर के अफसरों में खलबली मची हुई है और जिले के अंदर रैंकिंग को खराब करने वाले विभागों से फीडबैक लिया जा रहा है। आखिर उनके लेवल से ससमय क्यों शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है.
फीडबैक के आधार पर तय हुई रैैंक
शिकायतों के निस्तारण के लिए नागरिक द्वारा कंप्लेन करने के पश्चात संबंधित विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। निस्तारण के पश्चात पोर्टल पर रिपोर्ट को लगाया जाता है। रिपोर्ट की पुष्टिकरण करने के लिए दोबारा से ग्रीवांस सेल के अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं से संपर्क करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके साथ जिले के प्रत्येक शिकायतकर्ता को फोन लगाया जाता है और इसके पश्चात एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। इन्हीं फाइनल रिपोर्ट का आगणन करते हुए प्रदेश के सभी जिलों की रैैंक तैयार की जाती है.
निस्तारण में फिसड्डी
शासन स्तर से जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है कि अधिकारियों के द्वारा शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बनारस जिले के कई विभागों ने तय समय से शिकायतों का निस्तारण नहीं किया, जिसकी वजह से इस बार शहर की रैैंक काफी खराब हो गई है.
क्या होता है आईजीआरएस पोर्टल पर
प्रदेश सरकार की तरफ से शिकायतों के समाधान के लिए आईजीआरएस सेवा प्रणाली लागू की गई है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेश के किसी भी कोने का कोई भी नागरिक अपनी शिकायतों का समाधान पाने के लिए टोल फ्री नंबर और पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकता है। शासन स्तर से इन शिकायतों को अपने पास तक पाने के लिए जनसुनवाई नाम से वेबसाइट पोर्टल को भी लांच किया गया है। इन पर लोग आपरेटल से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हंै। इसके पश्चात शिकायतों को जिलेवार विभागों को ट्रांसफर कर दिये जाते हंै.
ऐसे होती है रैैंकिंग
-जिलाधिकारी संदर्भ को निस्तारित करना
-भारत सरकार संदर्भ को निस्तारित करना
-सीएम हेल्पलाइन संदर्भ
-डिफाल्टर संदर्भ का कम होना
-आनलाइन संदर्भ
-आर्थिक मदद
-मंडलायुक्त सदंर्भ
पिछले पांच माह की रैैंकिंग
अगस्त में -61
सितम्बर में -27
अक्टूबर में -17
नवंबर में -09
दिसंबर में -16
जनवरी में -46
