220 एमएलडी एसटीपी प्लांट के लिए निगम को मिली स्वीकृति
150 एम्रएलडी सीवरेज प्लांट से सीवरेज के पानी का अभी हो रहा था ट्रीटमेंट
300 एमएलडी सीवरेज का उत्सíजत होता है रोजाना शहर में
690 करोड़ के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे इस प्लांट के लिए
Meerut। नगर निगम के तीन बड़े नालों से सीधे काली नदी में गिर रहे गंदे पानी को अब शत प्रतिशत ट्रीट करने के बाद काली नदी में गिराया जाएगा। इसके लिए लंबे समय से प्रस्तावित 220 एमएलडी एसटीपी यानि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शासन स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले महज 150 एमएलडी सीवरेज प्लांट से सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट हो रहा था।
चल रहा था काम
गौरतलब है कि नगर निगम के अंतर्गत तीन बड़े नाले आबूनाला-एक, आबूनाला-दो और ओडियन नाले का गंदा पानी सीधे काली नदी में गिर रहा हैं। इन नालों के जरिए शहर का सीवेज बिना ट्रीट किए काली नदी में गिराया जा रहा है।
300 एमएलडी उत्सर्जन
दरअसल, निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में प्रतिदिन 300 एमएलडी सीवेज उत्सíजत होता है। इसके सापेक्ष 150 एमएलडी सीवेज ही ट्रीटमेंट होता है। ऐसे में शेष सीधे नालों के जरिए काली नदी बिना ट्रीटमेंट के शहर का मल-मूत्र समा बहाया जा रहा है। इससे उसकी अविरलता और निर्मलता की हालत बदतर हो चुकी थी।
गोबर भी जा रहा
इस सीवेज के अलावा शहर की डेढ़ हजार से अधिक डेयरियों का गोबर भी इन्हीं नालों के जरिए बहकर काली नदी में ही समा रहा है। जिससे काली नदी निर्मल होने के बजाए और काली होती जा रही है। हालत यह हैं कि नगर निगम को हर दूसरे महीने काली नदी में पोर्कलेन मशीन उतारनी पड़ती है। काली में जमा होने वाली सिल्ट को निकाला जाता है।
अब सीवरेज होगा ट्रीट
इस समस्या के निस्तारण के लिए नगर निगम ने 220 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित किया था। यह प्लांट कमालपुर में 72 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास बनना है। इसके लिए नमामि गंगे योजना में विश्वबैंक से मदद मिलेगी। करीब डेढ़ साल से कागजों में चल रहे इस प्रोजेक्ट की शासन स्तर पर स्वीकृति नही मिल रही थी।
मिली मंजूरी
अब बुधवार को शासन स्तर पर प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए नगर निगम जल्द 690 करोड़ का टेंडर निकालेगा। इसके बाद शहर के सीवरेज की सफाई 370 एमएलडी के प्रोजेक्ट से होगी।
शासन स्तर पर 220 एमएलडी प्लांट को स्वीकृति मिल गई है। यह मेरठ के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब जल्द इस प्लांट के लिए 690 करोड़ के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।
मनीष बंसल, नगरायुक्त
