मेरठ ब्यूरो। बीते पांच दिन पहले दैनिक जागरण आई नेक्स्ट द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन में फर्जीवाड़े को लेकर मुद्दा उठाया था। जिसमें बताया गया था कि फर्जी आधार कार्ड व कागजात के सहारे एडमिशन के लिए पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, वहीं असली में जो हकदार है उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं, यह भी बताया गया था। अब इस विषय को लेकर डीएम के निर्देश पर मेरठ में सीडीओ ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी के स्तर से 25 प्रतिशत सीटों पर वास्तविक हकदार बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था की जाएगी, यही नहीं जो फर्जी की शिकायतें है उनकी जांच की जाएगी।
पहुंच रही थी शिकायतें
दरअसल डीएम दीपक मीणा के साथ ही आईजीआरएस, ट्विटर के माध्यम से भी विभिन्न तरह की शिकायतें पहुंच रही थी। यही नहीं शिकायती पोर्टल पर भ्ीा काफी शिकायतें बीते कुछ दिनों से पहुंच रही है। ऐसे में शिकायतों को ध्यान रखते हुए निस्तारण के लिए डीएम के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। जो सीडीओ शशांक चौधरी द्वारा किया गया। जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष, जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य रहेंगे। कमेटी आरटीई को लेकर आने वाले शिकायतों की जांच करेगी और निस्तारण करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। डीएम के अनुसार आरटीई को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाहीं स्वीकार नहीं की जाएगी।
.jpg)
