मेरठ ब्यूरो। हाउस टैक्स वसूली के लिए रोडवेज के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची नगर निगम की टीम ने रोडवेज कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय पर सील लगा दी। सील लगने के बाद अंदर कैद हुए कर्मचारियों ने जब विरोध जताया तो हंगामा हो गया। आरोप है कि कार्यालय के अंदर बंद 35 से अधिक कर्मचारियों को सील लगाने की सूचना तक नही दी गई और निगम की टीम बाहर से ही ताला लगाकर सील लगा चली गई। वहीं रोडवेज कार्यालय के बाद आबकारी कार्यालय को भी हाउस टैक्स जमा ना करने पर सील कर दिया गया।
चार घंटे कैद रहे कर्मचारी
गौरतलब है कि मंगलवार सुबह सवा 11 बजे नगर निगम की टीम ने भैसाली बस अड्डे स्थित रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक को हाउस टैक्स जमा करने पर सील कर दिया। सीलिंग के दौरान कार्यालय में एआरएम वित्त मुकेश अग्रवाल समेत 35 कर्मचारी मौजूद थे। जिनको सीलिंग कार्रवाई की सूचना नही दी गई और नगर निगम की टीम ने मेन गेट पर ताला लगा कर सील लगा दी। सूचना मिली तो गेट पर आए और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सील लगने के बाद खुद रोडवेज कर्मचारी चार घंटे तक न बाहर निकल सके।
31 करोड़ का बकाया
नगर निगम के जोनल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि कार्यालय पर निगम का करीब 31 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया है। कई बार नोटिस के बाद भी हाउस टैक्स जमा नही किया जा रहा है। इसलिए सील लगाई गई। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सील लगाने के पहले नगर निगम की टीम ने कोई नोटिस या जानकारी नही दी गई। हंगामा होने के बाद नगर निगम ने सील खोलकर कर्मचारियों को बाहर निकाला और बाद में नगर निगम ने मेन गेट में जंजीर डाल ताला लगा दिया। नहीं मिल रहा हाउस टैक्स सदर तहसील की जगह पर कार्यालय भैंसाली डिपो परिसर में रोडवेज बस अड्डा 1948 से संचालित हो रहा है। लेकिन निगम को तभी से हाउस टैक्स नही मिल रहा है। वहीं रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि भूमि का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पास नहीं सदर तहसील के नाम पर है। इसलिए रोडवेज ने इस संबंध में नगर निगम से अपील की थी जनहित में यहां का टैक्स माफ कर दिया जाए लेकिन इस अपील के बाद भी सील लगा दी गई।
आबकारी विभाग कार्यालय सील
वहीं 80 लाख रुपए हाउस टैक्स बकाया के चलते निगम की टीम ने ईव्ज चौराहा स्थित आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर भी सील लगादी। नगर निगम टीम ने करीब एक माह पहले भी बकाया हाउस टैक्स के चलते आबकारी के क्षेत्रीय कार्यालय के आधे हिस्से पर सील लगाई थी। एक माह बीत जाने के बाद भी जब आबकारी विभाग के द्वारा बकाया जमा नहीं कराया तो मंगलवार को नगर निगम टीम ने उप मंडलायुक्त कार्यालय पर भी सील लगा दी गई।
