मेरठ, (ब्यूरो)। स्नातक प्रथम वर्ष में अब सेमेस्टर सिस्टम है। जिसमें छात्र तीन मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक स्किल आधारित और एक को- कैरिकुलर कोर्स पढ़ रहे हैं। अभी कई कालेजों में माइनर सब्जेक्ट को लेकर सिलेबस भी तैयार नहीं किया गया है। वहीं, विवि की ओर से सभी विषयों की परीक्षा भी अलग- अलग तरह से कराने की तैयारी है। इसमें मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। माइनर सब्जेक्ट में बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। वहीं स्किल आधारित कोर्स की परीक्षा कालेज स्तर पर कराने के विषय में सोचा जा रहा है। को- कैरिकुलर केवल क्वालीफाईंग के लिए रखा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो। एनके तनेजा ने प्रतिकुलपति प्रो। वाई विमला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। जिसे परीक्षा के पैटर्न पर निर्णय करना है।

हो रहे ओरिएंटेशन प्रोग्राम

नई शिक्षा नीति के तहत नए सिलेबस और परीक्षा को लेकर बहुत से छात्रों में उलझन है। जिसे देखते हुए कुछ कालेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। आरजी पीजी कालेज के प्राचार्य प्रो। निवेदिता मलिक का कहना है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम से छात्राओं को पैटर्न के विषय में बताया जा रहा है।

मेरठ। एलएलएम प्रथम वर्ष में पहली मेरिट से शुक्रवार को सीसीएसयू व उससे जुड़े कॉलेजों में एडमिशन लिए गए। इस मेरिट में जिन स्टूडेंट्स का नाम है, वह हर हाल में शनिवार यानी 11 दिसंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगली मेरिट जारी की जाएगी। एलएलएल में मेरठ कॉलेज में 120 सीट एडेड में हैं। पहली मेरिट से अभी मेरठ कॉलेज में प्रवेश पूरे नहीं हुए हैं।

आधे पर एडमिशन

सीसीएसयू में सेल्फ फाइनेंस में एलएलएम का कोर्स संचालित है। जहां 120 सीटों में आधे सीटों पर एडमिशन हुआ है। एनएएस कॉलेज में एलएलएम की 80 सीट है, दीवान लॉ कॉलेज में 60 और एसआरसी लॉ कालेज गढ़ रोड में 60 सीटों पर एडमिशन होगा। यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट में बहुत से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने गैर आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया है। इसकी वजह से ओबीसी से आरक्षित सीटों में कम एडमिशन हो रहा है। इसका नुकसान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हो रहा है। वह प्रवेश नहीं ले पा रहें हैं।

पोर्टल खोलने की मांग तेज

सीसीएसयू से जुड़े सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में अभी यूजी के काफी सीट रिक्त हैं। बीएएलएबी में भी सीट रिक्त है। जिसे देखते हुए कॉलेजों की ओर से एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन खोलने की मांग की जा रही है।