मेरठ (ब्यूरो)। मंगलवार को आईआईए भवन में बजट का लाइव प्रसारण किया गया। जिसमें आईआईए के अध्यक्ष तनुज गुप्ता, सचिव गौरव जैन के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मित्तल, मंडल अध्यक्ष सुमनेश अग्रवाल, राजेन्द्र जैन, निपुण जैन आदि ने बजट पर चर्चा की। बजट में एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई श्रेणी में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने, और कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव आदि पर चर्चा की गई। आईआईए सदस्यों ने कहा कि बजट में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है और पीपीपी मोड के माध्यम से औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराए के आवास की सुविधा प्रदान की गई है। ये कुछ चीज एमएसएमई के पक्ष में सरकार ने रखी हैं लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी नीति नहीं है जिसे एमएसएमई को एक पुश मिले। बजट पर उद्योपतियों ने कहा कि आईआईए के लिए तो यह बजट निराशाजनक है जिसमे सूक्ष्म इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत है लेकिन छोटी और मध्यम इंडस्ट्रीज के लिए कुछ भी नहीं है।
बजट से जीएसटी में कुछ सुधार की उम्मीद थी जो कि नहीं हुए। मेरठ को इंडस्ट्रियल हब घोषित किए जाने की उम्मीद थी और मेरठ को हवाई सुविधा मिलने की भी उम्मीद थी। जो इस बजट में कहीं नजर नहीं आया।
सुमनेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, आईआईए
सरकार के आज पेश बजट से कैंची उद्योग को काफी उम्मीदें थी जैसे जीएसटी 18 परसेंट घटकर न्यूनतम किया जाना। चीन से आने वाली कैंची पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना और कैंची क्लस्टर को जीएसटी से मुक्त किया जाने की उम्मीद थी।
शरीफ अहमद, उपाध्यक्ष, कैंची क्लस्टर
बजट में विनिर्माण और सेवाओं के महत्व पर जोर दिया गया है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरूआत, मुद्रा ऋण में वृद्धि और पीपीपी मॉडल के तहत ई-कॉमर्स केंद्रों की शुरूआत से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
सलोनी गुप्ता, सीए
भाजपा 3.0 जनता के साथ तीसरी बार धोखा है। इस बार फिर बजट में निराशा हाथ लगी और बजट ने फिर नौजवान, व्यापारी, मजदूर, आम व्यक्ति, महिला सबको निराश किया है। बजट एक बार फिर देश की जनता को महंगाई की ओर ले जाना वाला है।
शैंकी वर्मा, जिला प्रमुख, मेरठ व्यापार मंडल
