मेरठ (ब्यूरो)। आबूलेन मार्केट के मकानों में बनी दुकानों को कमर्शियल यूज में लाया जा रहा है। अब इन दुकानों पर पर शिकंजा कसने के लिए कैंट बोर्ड ने तैयारी कर ली है। स्मार्ट कैंट की योजना के तहत आबूलेन इंप्रूवमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत मार्केट की हर दुकान का लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। इसमें विशेष तौर पर यह देखा जा रहा है कि किन-किन मकानों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर हो रहा है। चिह्नीकरण होने के बाद बोर्ड इन दुकानों से जुर्माना वसूलने का कार्य करेगा। फिलहाल आबूलेन और सदर बाजार में 2500 दुकानें कैंट बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं।

प्रति वर्ग मीटर पर जुर्माना
कैंट बोर्ड की मानें तो आबूलेन पर 60 प्रतिशत घरेलू मकानों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा रहा है। जबकि दुकान का कमर्शियल यूज करने के लिए कैंट बोर्ड में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। ऐसी दुकानों से जुर्माना वसूलने के लिए बोर्ड आबूलेन इंप्रूवमेंट प्लान तैयार किया है। इसके तहत जब से दुकानें शुरू की गई है, तब से 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दुकानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना वसूली के लिए बोर्ड आबूलेन की सभी दुकानों का भौतिक सत्यापन करेगा। हर दुकान की माप जल्द शुरू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, जिन दुकानों के चबूतरे अतिक्रमण कर नाला या फिर नाली पर बनाए गए हैं। उन्हें भी तोड़ा जाएगा।

फाइल में रिकॉर्ड पूरा
कैंट द्वारा भौतिक सत्यापन करने के बाद एक फाइल तैयार की जाएगी। जिसमें हर दुकान का पूरा रिकॉर्ड होगा। किस दुकान की कितनी जगह है। कौन सी जगह गलत तरीके से यूज हो रही है, कितनी बाहरी जमीन पर कब्जा है। यह सारा लेखा-जोखा फाइल के अंदर होगा। फाइल पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि बोर्ड कार्रवाई करने से पहले दुकान स्वामियों को अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय देगा। जिसने जगह खाली नहीं की। उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।

इनका है कहना
अधिकतर व्यापारी नियमों के हिसाब से ही चलने का प्रयास करते हैं। कैंट बेवजह ही परेशान कर रहा है। ये गलत है।
नरेंद्र सिंह करनैल, अध्यक्ष, आबूलेन व्यापार संघ

कैंट के अतिक्रमण अभियान का विरोध किया जाएगा। दरअसल, कैंट को रैवेन्यू कलेक्शन की जरूरत है। इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी।
अमित बंसल, मंत्री संयुक्त व्यापार संघ

कैंट द्वारा पैसा लेने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो कि अनावश्यक है। इसके लिए आवाज उठाई जाएगी।
आकाश खन्ना, महामंत्री, आबूलेन व्यापार संघ

कैंट अगर ऐसा करता है तो उसका विरोध किया जाएगा। सभी व्यापारी इस मामले में एक साथ आकर विरोध करेंगे।
राजवीर सिंह, संयुक्त सचिव, आबूलेन व्यापार संघ

वर्जन
आबूलेन का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके अलावा जिन मकानों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा रहा है। उनको भी देखा जा रहा है। इसके बाद सभी से जुर्माना वसूला जाएगा। नाले अथवा नाली पर जो निर्माण हो रहा है, उसको भी तोड़ा जाएगा।
जयपाल तोमर, प्रवक्ता, कैंट बोर्ड