योजना

एक्सक्लूसिव

40 करोड़ का लक्ष्य, एक करोड़ की वसूली

-राजस्व लक्ष्य पूरा करने को पीवीवीएनएल ने काटे कनेक्शन

- विभाग ने आला अफसरों पर की कार्रवाई

Meerut । बीते महीने के अनुमानित आंकड़े सरकारी दफ्तरों को मालामाल दिखा रहे हैं, वहीं सरकारी विभागों के अंदरूनी हालात कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं.वजह है कि पीवीवीएनएल अपना राजस्व लक्ष्य भेदने में लगाता चूक रहा है। यही नहीं विभाग ने इसका ठीकरा आला अफसरों के सिर पर फोड़ते ही सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

40 करोड़ लक्ष्य, वसूली एक करोड़

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीवीवीएनएल द्वारा शुरू की गई ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) के लिए मेरठ जोन के लिए 40 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना पीवीवीएनएल केवल 15 दिनों के लिए ही लाया था। अब जबकि योजना शुरू हुए 10 दिन से अधिक का समय हो गया है, बावजूद इसके विभाग भरसक प्रयास कर एक करोड़ रुपए की वसूली ही कर पाया है।

नवंबर का लक्ष्य, दिसंबर में भी अधूरा

अफसरों के अनुसार पॉवर कार्पोरेशन मेरठ जोन को नवंबर माह में 112 करोड़ का जो लक्ष्य मिला था, वो दिसंबर में भी पूरा नहीं हो पाया। यही नहीं अब जबकि दिसंबर माह आधा बीत चुका है बावजूद इसके राजस्व लक्ष्य पूरा होने की संभावना कम ही जान पड़ती हैं। 112 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 130 करोड़ रुपए ही वसूल पाया है।

बिना सूचना ही काट डाले कनेक्शन

राजस्व लक्ष्य को लेकर सरकारी दबाव का असर अब पीवीवीएनएल की कार्य प्रणाली पर भी साफ दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि किसी तरह लक्ष्य पूरा करने में जुटे विभाग ने कंज्यूमर्स के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ओटीएस योजना कंज्यूमर्स का लाभ ही अधिक है, लेकिन नोटबंदी के चलते कैश न होने के कारण ग्रामीण कंज्यूमर्स बिल जमा करने की स्थिति में नहीं हैं। उधर, कंज्यूमर्स का आरोप है कि डिसकनेक्शन की बिना कोई सूचना दिए ही विभाग ने कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं।

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समय रहते राजस्व लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। ओटीएस की तिथि बढ़ा दी गई है। ऐसे में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण अंचलों में एलान कराया गया था।

-वीएन सिंह, एसई रूरल, पीवीवीएनएल