लखनऊ (ब्यूरो)। शहर में अवैध निर्माण में संलिप्तता की शिकायत पर एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने मंगलवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन में तैनात सभी सुपरवाइजों को एक साथ हटा दिया। अब सुपरवाइजरों के स्थान पर प्रत्येक प्रवर्तन जोन में तीन-तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात किये जाएंगे, जो सिर्फ नोटिस तामील कराने का काम करेंगे। वहीं, अवैध निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रवर्तन में तैनात अभियंताओं की होगी। इसके साथ ही अभियंताओं को नियमित रूप से अवैध निर्माणों संबंधी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसकी मॉनीटरिंग वीसी स्तर से की जाएगी। मंगलवार को प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में वीसी की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैैं।
अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ महाअभियान
वीसी ने सभी जोनल अधिकारियों को फील्ड में उतरने की हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ तत्काल महाअभियान चलाया जाए। इसके तहत 15 दिन के अंदर सभी चिन्हित अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद इसकी पुन: समीक्षा की जाएगी और इसमें जिन लोगों के क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग मिली तो उनकी जवाबदेही तय करते हुए विभागीय एक्शन लिया जाएगा। बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में तैनात चौकी इंचार्ज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मौके पर नहीं जाते हैं। इस पर वीसी ने चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैैं।
शमन मानचित्र के लिए कैंप
बैठक के दौरान वीसी ने शमन मानचित्रों के निस्तारण के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैैं। इसके अंतर्गत एक सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक प्राधिकरण भवन में विशेष शमन मानचित्र शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें मानचित्र सेल के सभी अधिकारी व कर्मचारी एक ही पटल पर उपस्थित होकर शमन मानचित्रों का निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। वीसी ने कहा कि इस कैंप में अनियोजित क्षेत्र के 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर व इससे अधिक चौड़ाई वाले मुख्य मार्गों पर स्थित भवनों के भी मानचित्र निस्तारित किये जाएंगे। वीसी ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित कर लें, जिससे कि कार्रवाई में आसानी हो।
प्रवर्तन पोर्टल पर अपलोड किये जाएं आदेश
वीसी ने निर्देशित किया कि विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाली सभी नोटिस व आदेशों को एनआईसी के प्रवर्तन पोर्टल पर 11 सितंबर तक अपलोड कर दिए जाएं। सभी जोनल अधिकारियों को 11 सितंबर तक इस संबंध में शत प्रतिशत कार्रवाई करते हुए सर्टिफिकेट जारी करना होगा। उन्होंने आईटी अनुभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रवर्तन पोर्टल पर सूचना फीड करने व आदेश अपलोड करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, डीके सिंह, अरविंद त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
