लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब की अध्यक्षता में शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित एलडीए भवन के नवनिर्मित पारिजात सभागार में हुई प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक में सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। जिसके बाद अब पूरा जनपद एलडीए के दायरे में आ गया है। अब एलडीए की ओर से बोर्ड गठित करके गांवों में डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा। हालांकि, कैंट और लीडा क्षेत्र एलडीए के दायरे में नहीं आएगा। बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार, एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे।
ये एरिया शामिल हुए एलडीए में
एलडीए वीसी ने बताया कि सरोजनीनगर, काकोरी, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, गोसाईंगंज व मोहनलालगंज विकास खंड के अवशेष क्षेत्र अब एलडीए के दायरे में शामिल कर लिये गए हैं। इसके अलावा महोना, इटौंजा, नगराम, अमेठी एवं गोसाईंगंज नगर पंचायत के साथ ही माल ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र अब एलडीए की सीमा में आएगा।
सुख सुविधा शुल्क घटाया गय
एलडीए द्वारा वर्तमान में ग्रीन कॉरिडोर, शहीद पथ व किसान पथ के दोनों तरफ 2.5-2.5 किलोमीटर के दायरे में प्रस्तुत मानचित्रों पर 2245 रुपये प्रति वर्गमीटर वाह्य विकास शुल्क के साथ-साथ 550 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विशेष सुख-सुविधा शुल्क लिया जाता है। उक्त परिधि में आने वाले नागरिकों द्वारा मांग की जा रही थी यह शुल्क क्षेत्र विशेष के स्थान पर संपूर्ण विकास क्षेत्र में लागू किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए अब संपूर्ण प्राधिकरण विकास क्षेत्र में प्रस्तावित शमन मानचित्रों पर सुख-सुविधा शुल्क लिया जाएगा। जन सामान्य पर अधिक भार न पड़े, इसके लिए सुख-सुविधा शुल्क की दर को 550 रुपये प्रति वर्गमीटर से घटाकर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा विकास शुल्क की दर 2245 रुपये प्रति वर्गमीटर में सामान्य बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 2360 रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया है।
ये फ्लैट्स हुए सस्ते
शहर में अपने आशियाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। एलडीए ने अपने तीन अपार्टमेंट के कुल 156 फ्लैटों की कीमत में भारी कटौती की है, जिसका लाभ उठाकर लोग जल्द ही भवन खरीद सकते हैं। वीसी ने बताया कि शारदा नगर योजना स्थित रश्मिलोक, अलीगंज योजना स्थित अनुभूति व प्रियदर्शिनी योजना स्थित सृजन अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत 4 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक घटायी गयी है। इसके अंतर्गत लोग 20.97 लाख रुपये से लेकर 62.40 लाख रुपये में 48.50 वर्गमीटर से लेकर 138.70 वर्गमीटर क्षेत्रफल के वन बीएचके, 2 बीएचके व 3 बीएचके का फ्लैट ले सकेंगे।
प्राधिकरण का होगा गठन
लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी मिली है। शहर सीमा में रहने वाले लोगों से लिए जाने वाले सुख सुविधा शुल्क का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट व अन्य प्रोजेक्ट्स पर किया जाएगा। इस बोर्ड के गठन के बाद गांवों में डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा।
आवासीय योजना को क्लीयरेंस
एलडीए की ओर से अपनी तीन आवासीय योजनाओं सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित वेलनेस सिटी, प्रबंध नगर योजना, आईटी सिटी और मोहान रोड को भी क्लीयरेंस दी गई है। इन योजनाओं को डेवलप करने के लिए डीपीआर भी तैयार करने का काम शुरू किया जा रहा है। इन योजनाओं के डेवलप होने का सीधा फायदा लोगों को आवास के रूप में मिलेगा। यहां पर कॉमर्शियल एरिया भी विकसित किया जाएगा।
