लखनऊ (ब्यूरो)। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एक बार फिर से भवन स्वामियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा है साथ ही शुद्ध पेयजल संबंधी सुविधा और भी पुख्ता होने जा रही है। नगर निगम में मंगलवार को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में उक्त बिंदुओं पर मुहर लगना तय है। इसके साथ ही वार्डों में विकास, पार्क सौंदर्यीकरण और वेस्ट कलेक्शन समेत पब्लिक से जुड़े कई बिंदुओं को भी शामिल किया गया है।

रखा जाएगा बजट

कार्यकारिणी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तैयार बजट को भी रखा जाएगा। इस बार 280 से 300 करोड़ के बीच विकास संबंधी लक्ष्य रखा गया है। यह भी स्पष्ट है कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार बजट बढ़ाया जा रहा है। पूरा फोकस जनता से जुड़ी सुविधाओं को डेवलप करने पर किया जा रहा है। कार्यकारिणी के बाद बजट को सदन में रखा जाएगा और सभी पार्षदों के सुझावों के आधार पर उसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा।

शुद्ध पेयजल पर फोकस

इस बार शहर सरकार की ओर से शुद्ध पेयजल पर फोकस किया जा रहा है। बजट में इस बिंदु को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसकी वजह यह है कि नगर निगम क्षेत्र का विस्तार हो चुका है और कई नए एरिया शामिल हुए हैैं। ऐसे में बजट बढ़ाए जाने का कारण यही है कि उन इलाकों में भी शुद्ध पेयजल की सुविधा दी जा सके। इसके लिए नए इलाकों में प्रॉपर सर्वे भी कराया जाएगा और सामने आने वाली रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाए जाएंगे।

पार्कों में कर्मचारियों की संख्या

चौक समेत कई पार्षदों की ओर से पार्कों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैैं। चौक पार्षद अनुराग मिश्र का कहना है कि उनके वार्ड में कई ऐसे पार्क हैैं, जहां एक या दो ही कर्मचारी हैैं, जबकि इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं कई ऐसे भी पार्क हैैं, जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक है। ऐसे में मांग है कि सभी पार्कों में एक समान या जरूरत के हिसाब से कर्मचारी लगाए जाएं।

कोई नया टैक्स नहीं

शहर सरकार की ओर से पहले ही संकेत दिए जा चुके हैैं कि पिछले वित्तीय वर्षों की तरह इस वित्तीय वर्ष में भी भवन स्वामियों पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कार्यकारिणी में इस बाबत निर्णय आते ही भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलना तय है। हालांकि यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि जो भवन स्वामी समय से अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। पहले ही नगर निगम की ओर से दो लाख से अधिक भवन स्वामियों को टैक्स जमा करने के बाबत नोटिस भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है।

हमारा प्रयास यही है कि इस वित्तीय वर्ष में भी भवन स्वामियों पर टैक्स का कोई अतिरिक्त भार न पड़े। कार्यकारिणी की बैठक में टैक्स समेत कई बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा।

सुषमा खर्कवाल, महापौर