लखनऊ (ब्यूरो)। अब एलडीए की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है कि मकान तुड़वाकर नया मकान बनवाने की स्थिति में ही नक्शा पास कराना होगा। जो पहले से निर्मित मकान हैैं, उनके लिए कोई बदलाव नहीं होगा।

पूरा जनपद एलडीए के दायरे में
हाल में ही एलडीए की बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया था। इस फैसले में साफ था कि अब पूरा जनपद एलडीए के दायरे में आ गया है। हालांकि कैंट और लीडा क्षेत्र इस दायरे में नहीं आएंगे। एलडीए के सीमा विस्तार संबंधी निर्णय आने के बाद से ही भवन स्वामियों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। ज्यादातर भवन स्वामियों के मन में यही सवाल उठ रहा था कि अब उनके मकानों का क्या होगा। सबसे ज्यादा परेशान अविकसित एरिया में मकान बनवाने वाले थे।

तभी पास कराना होगा नक्शा
एलडीए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भवन स्वामी नए सिरे से अपने मकान का निर्माण कराता है या पुराना मकान तोड़ कर नए सिरे से मकान बनवाता है, तब उस कंडीशन में ही भवन स्वामी को एलडीए से नक्शा पास कराना होगा। अगर भवन स्वामी की ओर से नक्शा नहीं पास कराया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।

मेन रोड पर फोकस
अविकसित एरिया में सभी मकानों के नक्शे पास नहीं किए जाएंगे। जो मकान मेन रोड के किनारे होंगे, बस उनके ही नक्शे पास किए जाएंगे। इसके साथ ही नौ मीटर या उससे अधिक चौड़ी रोड संबंधी मानक को भी देखा जाएगा। अविकसित एरिया में रहने वाले लोगों की ओर से अगर नक्शे को लेकर आवेदन किया जाएगा तो नक्शा पास करने से पहले एलडीए टीम की ओर से मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद सारे मानकों का अनुपालन कराने के बाद ही नक्शा पास किया जाएगा।

मास्टर प्लान जल्द बनेगा
बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होने के बाद एलडीए की ओर से विस्तारित एरियाज में शामिल हुए गांवों में डेवलपमेंट को लेकर जल्द ही मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इससे पहले उक्त निर्णय को शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलते ही मास्टर प्लान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जो मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, उसे अगले लंबे समय करीब 50 से 70 वर्ष को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। मास्टर प्लान में हर उस सुविधा को शामिल किया जाएगा, जो हर किसी के लिए जरूरी है।

अवैध निर्माणों का सर्वे
सीमा विस्तार के बाद अब एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। टीमों की ओर से विस्तारित एरिया में सर्वे कराकर अवैध तरीके से बने निर्माणों और प्लॉटिंग को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर ही अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

सीमा विस्तार को लेकर कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। जो मकान पहले से बने हैैं, उनको लेकर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नए सिरे से मकान बनवाने की कंडीशन में ही नक्शा पास कराना होगा।
डा। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए