लखनऊ (ब्यूरो)। स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने वाले ऐसे सभी वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि की वैद्यता की जांच की जाये। स्कूली बच्चों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके लिए 8 जुलाई से स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाये और अनफिट वाहनों के लिए कार्रवाई की जाये। यह निर्देश परिवहन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को दिए।

अनफिट वाहनों की सूचि तैयार करें

परिवहन मंत्री ने बताया कि सीएम द्वारा निर्देश प्राप्त है कि स्कूलों मे संचालित वाहनों की जनपदवार सूची परिवहन विभाग तैयार करें। पंजीकृत स्कृली वाहनों का सत्यापन परिवहन विभाग के अधिकारी सूनिश्चित करें। साथ ही फिट तथा अनफिट वाहनों की अलग-अलग सूची तैयार कर स्कूल प्रबधकों एवं वाहन स्वामियों के साथ बैठक कर मानक के अनुरूप संचालन सुनिश्चित कराये।

मानक विपरीत चल रहे वाहन

परिवहन मंत्री ने बताया कि जानकारी मिली है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मानकों के विपरीत बिना फिटनेस या स्कूल के नाम बिना पंजीकृत-अनुबंधित स्कूल वाहनों का संचालन किया जा रहा। मारुती वैन, मैजिक, आटों, ई-रिक्शा में बच्चों को विद्यालयों एवं अभिभावकों की सहमती से स्कूल भेजा जा रहा है। जो कि मोटर यान नियमावली का उल्लंघन है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रर्वतन दल अभियान चला कर कार्यवाही सुनिश्चित करे।

8 जुलाई से चलेगा अभियान

वहीं, परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्रवर्तन से जुड़े सभी अधिकारियों को 8 जुलाई से अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। लगभग 1 पखवाड़ा तक स्कूली वाहनों की फिटनेस परमिट आदि की जांच अभियान चलाया जायेगा और नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।