लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को चिनहट, गोमतीनगर, आशियाना व बिजनौर क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान चार स्थानों पर अवैध रूप से बनाये जा रहे लगभग 70 रोहाउस व पांच व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया। प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि कन्हैया कुमार व अन्य द्वारा चिनहट की नंदी विहार कालोनी में लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह प्रशांत सिंह व अन्य द्वारा नंदी विहार कालोनी में लगभग 700 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, विनोद कुमार त्रिवेदी व अन्य द्वारा नंदी विहार कालोनी में लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा अरविंद यादव व अन्य द्वारा चिनहट में मल्हौर रोड पर न्यू एमिटी कैम्पस के पहले लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। प्रीति वर्मा द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में 112.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर भवन का निर्माण कराया जा रहा था।

आदेश जारी किए गए थे

प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त पाचों निर्माण कार्यों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अलावा मो। तौफीक एवं मो। तौसीफ द्वारा विभूतिखंड में भूखंड संख्या-बी-98 व अर्चना वर्मा व अन्य द्वारा विभूतिखंड में भूखंड संख्या-बी-78 पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने उक्त अवैध निर्माणों को सील कर दिया।

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ग्रीन कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार, पार्क-झीलों का होगा कायाकल्प

एलडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडलायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में अवस्थापना विकास निधि की बैठक हुई। इसमें ग्रीन कॉरिडोर, सड़क, पार्क व जलाशयों आदि के विकास व सौंदर्यीकरण के कार्यों के लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग 70 करोड़ रुपये से प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर, जी20 रोड व सरोजनीनगर क्षेत्र में यातायात संबंधी कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा मोतीझील, बटलर झील, विराज खंड झील व जानकीपुरम के सेक्टर-ई में जलाशय के विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए। इसके अलावा विभिन्न चैराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 6.2 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य कराये जाएंगे। वहीं, शहर के विभिन्न स्थानों में सड़क निर्माण के लिए 16.52 करोड़ रुपये व नाली निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये दिये गए।

29 करोड़ स्वीकृत किए गए

इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर पार्क, ग्रीन बेल्ट व अयोध्या रोड स्थित शक्ति वन के अवशेष कार्यों के लिए 29 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए साथ में गोमती रिवरफ्रंट पर हाईमास्ट लाइटें व स्प्रिंक्लर लगवाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई। बैठक में सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह आदि मौजूद रहे।