- संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि समस्त सेवायें 31 मार्च के पूर्व जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराएं
LUCKNOW: मुख्य सचिव आलोक रंजन ने परिवहन तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा नागरिकों व व्यापारियों को प्रदान की जाने वाली समस्त सेवायें अब तक जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध न कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि समस्त सेवायें 31 मार्च के पूर्व जन सुविधा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेण्टर) के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा इसके लिए एक सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी करने को कहा है।
आईटी विभाग की समीक्षा
आईटी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जनता को घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को बढ़ाने के लिए समस्त विभागों को मार्च अंत तक शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में संचालित कॉमन सर्विस सेण्टर का ज्यादा उपयोग कर जनता को बिजली के बिल, बस टिकट की बुकिंग, कृषि सम्बन्धी योजनाओं जैसे खाद, बीज आदि प्राप्त करने के लिए बुकिंग आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाये ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से लोगों को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराने के लिए आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर पोर्टल या हेल्पलाइन विकसित की जाये। ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर समस्त शासनादेश एवं आम नागरिकों से जुड़े प्रपत्रों को अवश्य फीडिंग करायी जाये। बैठक में प्रमुख सचिव आईटी इलेक्ट्रॉनिक आरके तिवारी, सचिव गृह कमल सक्सेना सहित ऊर्जा, परिवहन, कृषि, श्रम, ग्राम्य विकास, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
