लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से सीमा विस्तार की तैयारी शुरू कर दी गई है। शासन को भेजे गए सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर अगर मुहर लग जाती है तो प्राधिकरण की ओर से बाराबंकी और नवाबगंज तक अपनी योजनाओं का विस्तारीकरण किया जा सकेगा। जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। इतना ही नहीं, शहर के आउटर एरिया में हो रहे अनियोजित विकास पर भी रोक लग सकेगी।
लंबे समय से कवायद
एलडीए की ओर से लंबे समय से अपनी सीमा विस्तार को लेकर कवायद की जा रही थी। पहले भी इसको लेकर प्लानिंग बनी लेकिन अब जाकर यह तय हुआ है कि बाराबंकी और नवाबगंज तक को प्राधिकरण में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, अभी शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही प्राधिकरण की ओर से सीमा विस्तार में योजनाओं को डेवलप करने को लेकर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।
तीन गुना तक बढ़ जाएगा दायरा
अगर एलडीए की ओर से तैयार सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो प्राधिकरण का दायरा करीब तीन गुना तक बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में प्राधिकरण का दायरा 1051 वर्ग किलोमीटर है और सीमा विस्तार के बाद यह दायरा 3091 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तीन गुना तक सीमा विस्तार होने से प्राधिकरण की ओर से नई-नई योजनाओं को लांच किया जा सकेगा। जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा।
ये क्षेत्र होंगे शामिल
प्राधिकरण ने बाराबंकी के निंदूरा, देवा, बंकी विकास खंड तथा नगर पालिका परिषद नवाबगंज को अपनी सीमा में लाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है। लीडा और सीडा के साथ लखनऊ के अन्य सभी विकास खंडों के बचे क्षेत्र भी एलडीए की सीमा में शामिल हो सकते हैैं।
ये मिलेगा फायदा
1-सुनियोजित विकास
2-रोड्स की उचित चौड़ाई
3-लैैंड यूज निर्धारित होगा
4-मकान बनवाने से पहले एलडीए से नक्शा पास कराना होगा
इन पर लगेगी लगाम
वर्तमान समय में लखनऊ और बाराबंकी के आउटर एरिया में जमकर अनियोजित तरीके से कॉलोनियों को डेवलप किया जा रहा है। इन कॉलोनियों में लोग मकान भी खरीद रहे हैैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मूलभूत सुविधाएं मिलने में उन्हें लंबा समय लग सकता है। अगर एलडीए की ओर से उक्त सभी क्षेत्र को अपनी सीमा में ले लिया जाता है तो उक्त एरियाज में नियमानुसार डेवलपमेंट किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, जब मकान के नक्शे एलडीए से स्वीकृत किए जाएंगे तो साफ है कि जनता के साथ किसी भी रूप में धोखेबाजी नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर भी आसानी से शिकंजा कसा जा सकेगा।
प्राधिकरण के सीमा विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही प्राधिकरण की सीमा में आने वाले एरियाज में डेवलपमेंट और नई योजनाओं को लेकर कदम उठाए जाएंगे। जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा।
-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
