लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर गुरुवार को प्राधिकरण परिसर में प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें अराजकतत्वों द्वारा खाली भूखंडों पर कब्जा किया जाना, रजिस्ट्री न होने से रिलेटेड समस्याएं आईं। जनता अदालत में कुल 21 मामलों का निस्तारण किया गया।
इस तरह आईं शिकायतें
गोमतीनगर के विशेष खंड-4 निवासी भास्कर पांडेय ने शिकायत की कि कुछ अराजकतत्वों द्वारा कालोनी के खाली भूखंडों पर अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ी डालकर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस पर वीसी ने जोन-1 के जोनल अधिकारी व अधिशासी अभियंता को तत्काल स्थल का निरीक्षण करके सात दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं, विनीत खंड निवासी गिरीश कुमार सिंह ने सेक्टर-4 स्थित सहज आवास योजना में आवंटित फ्लैट में भौतिक कब्जा दिलाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर वीसी ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन में आख्या देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा रामनगर, एलडीए कालोनी निवासी विनोद कुमार मिश्रा ने बसंतकुंज योजना के सेक्टर-एन में भूखंड की गणना व रजिस्ट्री के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर वीसी ने नजूल अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कुल 69 प्रार्थना पत्र आए
अपर सचिव ने बताया कि जनता अदालत में रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड, सीमांकन, कब्जे व एनओसी आदि से संबंधित कुल 69 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से 21 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में वीसी ने समय सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर विशेष कार्याधिकारी अरुण कुमार सिंह, रामशंकर, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी व तहसीलदार श्रद्धा चौधरी आदि मौजूद रहे।
प्रभारी अधिकारी नामित
एलडीए में जनता अदालत और वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजन समाधान दिवस पर समस्या लेकर आने वाले फरियादियों को अब अपने प्रकरण की प्रगति के बारे में जानकारी करने के लिए प्राधिकरण भवन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए प्राधिकरण के वीसी ने नई व्यवस्था बनाते हुए प्रभारी अधिकारी नामित किया है। वीसी ने बताया कि आवेदनों की समीक्षा के लिए उप सचिव माधवेश कुमार को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी आवेदनों को कम्प्यूटर पर सूचीबद्ध कराते हुए आवेदनों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके लिए प्रभारी अधिकारी को उक्त दोनों दिवसों के पूर्व सभी संबंधित अधिकारी के साथ बैठक करके प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करेंगे।
