- 'अर्बन प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड' के नाम से योजना को लागू किया गया, जमीन, दुकान, घर सब की जानकारी जुटाई जाएगी
-इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, दिल्ली की संस्था करेगी योजना पर काम, हाई पावर कमेटी का भी किया गया गठन
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KANPUR : नगर निगम अब कानपुर में मौजूद हर एक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नए सिरे से तैयार करेगा। फर्स्ट फेज में कानपुर समेत प्रदेश के 15 नगर निगमों में इसकी शुरुआत की जा रही है। इससे किसके पास कितनी इसमें किसके पास कितनी जमीन, दुकान, भवन या भूखंड हैं इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए 'अर्बन प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड' के नाम से योजना को लागू किया गया है। शासन लेवल पर इसके लिए हाई पावर कमेटी भी बना दी गई है। वहीं इस काम को करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट (नई दिल्ली) को अप्वॉइंट भी किया जा चुका है।
रजिस्ट्री में धांधली होगी बंद
स्थानीय निकाय निदेशालय की डायरेक्टर डा। काजल ने नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी को निर्देश दिए गए हैं कि संस्था से आने वाले डेलीगेट्स को पूरा सहयोग किया जाए। अपर नगर आयुक्त अरविंद राय के मुताबिक 'अर्बन प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड' का कानपुराइट्स को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रजिस्ट्री और हाउस टैक्स में धांधली पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये पूरा डाटा डिजिटल फॉर्मेट में लिया जाएगा। जिसके बाद एक क्लिक पर इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी।
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इसलिए किया जा रहा
दरअसल, लोग अपनी पैतृक संपत्तियों का म्यूटेशन सालों तक नहीं कराते हैं। इसका गलत लाभ उठाकर लोग किसी एक की प्रॉपर्टी फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए दूसरे को बेच देते हैं। वहीं हाउस टैक्स जिसके नाम पर होता है उसकी मौत के सालों बाद भी नगर निगमों में नाम चलता रहता है। इसे लेकर हजारों विवाद कानपुर में ही लंबित हैं। इस योजना के पूरा होने के बाद इस पर पूरी तरह लगाम कस जाएगी।
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अचल संपत्ति का रिकॉर्ड भी बनेगा
ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए जीआईएस सर्वे होगा। इससे अचल संपत्तियों की भी जानकारी हो सकेगी। यानि ऐसी संपत्तियां जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया हो या फिर किसी और के नाम से लेकर छोड़ दिया गया हो। उन्हें मौजूदा मालिक का नाम देना होगा। इससे सरकार से अचल संपत्ति को छिपाना अब आसान नहीं होगा।
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नगर निगम में हाउस टैक्स पेयर्स
जोन टोटल प्रॉपर्टी
1 33781
2 114578
3 65814
4 32020
5 75009
6 83149