कानपुर(ब्यूरो)। प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरज रहे हैं। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विस्फोटक लगा कर 32 मंजिला अवैध बिल्डिंग गिराने की तैयारी हो रही है। इससे केडीए में भी अवैध निर्माणों की फाइलों से धूल हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब तक अवैध निर्माणों की संख्या 11 हजार से अधिक हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर के डिमॉलेशन ऑर्डर भी केडीए से जारी हो चुके हैं। बावजूद इसके अब तक केडीए इम्प्लाई हाथ पर हाथ बैठे रहे। सेटिंग-गेटिंग के कारण जिम्मेदार इम्प्लाइज ने न तो डिमॉलेशन किया और न ही कम्पाउंडिंग। इससे अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलन्द हैं वे अवैध रूप से बिल्डिंग तानते जा रहे हैं।
टॉप थ्री सिटी में शामिल
अवैध निर्माण के मामलों में कानपुर यूपी की टॉप थ्री सिटीज में शामिल हैं। केवल केडीए के रजिस्टरों में ही 11792 अवैध निर्माण दर्ज है, जबकि इनसे कई गुना निर्माण हो चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे अवैध निर्माण हैं, जिनमें पूरी बिल्डिंग अवैध रूप से तान दी गई है। नक्शा भी पास नहीं कराया गया। बिल्डर्स से सेटिंग-गेटिंग के चलते केडीए इम्प्लाइज ने आंखें बन्द रखी। 50-50 स्क्वॉयर मीटर एरिया में 7-7 मंजिला बिल्डिंग तन गई। ये जरूर है कि केडीए एनफोर्समेंट टीम के इम्प्लाइज ने कार्रवाई से अपनी गर्दन बचाने के लिए सील और ध्वस्तीकरण आदेश जारी कराने से नहीं चूके। हालांकि इन आदेशों को उन्होंने फाइलों में कैद करके रख दिया। अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश भी नहीं की।
इन इलाकों में अवैध बिल्डिंग
किदवई नगर, काकादेव, निराला नगर, साकेत नगर, श्याम नगर, आर्य नगर, चमनगंज, बेकनगंज, बासमंडी, नई सडक़, मनीराम बगिया, अशोक नगर, हर्ष नगर, दामोदर नगर, जूही, शास्त्री नगर, गुमटी, दर्शनपुरवा, रतनलाल नगर, दबौली, फजलगंज, सिविल लाइंस, जाजमऊ, लालबंगला आदि
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सबसे पुराने ध्वस्तीकरण आदेश
डिमालेशन ऑर्डर-- ओनर
सितंबर, 2016-- हितेन्द्र राजदान, सिद्धार्थ नगर देहली सुजानपुर
17 मई, 2017-- जीसी पांडेय, जीएस अवस्थी आदि, सी ब्लाक पनकी
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- 31 मार्च, 2019 तक 12714 चिन्हित अवैध निर्माण
- 2019 तक 1927 निस्तारित अवैध निर्माण
-- 2021 में दिसंबर तक चिंहित किए 1031 अवैध निर्माण
-- 11818 अब तक चिंहित है कुल अवैध निर्माण
-- 42 अवैध निर्माणों की दिसंबर, 2021 तक कम्पाउंडिंग
-- 24 अवैध निर्माणों का वर्ष 2021 में डिमालेशन आर्डर
-- 10 अवैध निर्माण ध्वस्त, 11752 मामले पेंडिंग
&& अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जारी है.&य&य
शत्रोहन वैश्य, केडीए सेक्रेटरी