- नगर निगम ने 14.82 अरब का बजट, वहीं जलकल ने 131 करोड़ का बजट पेश किया, आय में 13 करोड़ की वृद्धि

- शहर को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए 10 करोड़ और स्पो‌र्ट्स के लिए 1 करोड़ का बजट बढ़ाया, सड़क निर्माण में कम

- सबमर्सिबल पंप के डोमेस्टिक यूज पर 2,500 और कॉमर्शियल यूज पर 5,000 रुपए सलाना देना होगा टैक्स

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KANPUR : थर्सडे को नगर निगम कार्यकारिणी में 2019-20 के लिए प्रस्तावित बजट में पहली बार सिटी के डेवलपमेंट से ज्यादा कानपुराइट्स की हेल्थ पर फोकस किया गया। सिटी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए ग्रीनरी पर पिछले सालों की अपेक्षा बजट को डबल कर दिया गया। कार्यकारिणी में 14.82 अरब का बजट प्रस्तावित करने के साथ ही अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले 31 जनवरी तक 31 करोड़ की एक्स्ट्रा इंकम भी हुई है।

चारों तरफ होगी ग्रीनरी

सिटी में पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए इस बार 7 करोड़ एक्स्ट्रा का बजट रखा गया है। पिछले साल यह बजट 3 करोड़ था। इसी तरह स्पो‌र्ट्स के लिए पिछली बार 25 लाख का बजट था, लेकिन इस बार बजट बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं 10 पार्को को भी डेवलप किया जाएगा। नगर निगम ने इस बार 50 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं स्पो‌र्ट्स ग्राउंड को डेवलप कर स्पो‌र्ट्स एक्टिविटी को भी बढ़ाया जाएगा।

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सबमर्सिबल पर चुकाना होगा टैक्स

लाखों की संख्या में लगे सबमर्सिबल पंपों से जल दोहन करने वालों से अब नगर निगम टैक्स वसूलेगा। सबमर्सिबल के डोमेस्टिक यूज पर 2500 रुपए और कॉमर्शियल यूज पर 5,000 रुपए सलाना टैक्स देना होगा। लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम और जलकल की टीम पूरे शहर में सर्वे करेगी। इसे स्मार्ट मीटर से भी जोड़ा जाएगा। ताकि जितना यूज किया जाए, उतना लोगों को टैक्स देना पड़े।

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सभी वार्डो को मिनिमम 40 लाख

वार्डो के डेवलपमेंट के लिए पहले मिनिमम बजट 25 लाख था, जिसे बढ़ाकर अब 40 लाख कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग और अवस्थापना निधि से 25 लाख और नगर निगम निधि से 15 लाख रुपए वार्डो के विकास के लिए दिए जाएंगे।

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मिनिमम 40 सफाई कर्मी

शहर में अब सभी वार्डो में मिनिमम 40 सफाई कर्मी तैनात होंगे। 29 वार्ड ऐसे हैं जिनमें 20 से कम कर्मचारी हैं, ऐसे में इन सभी वार्डो में एक्स्ट्रा इम्पलाई तैनात किए जाएंगे। इसके लिए 260 सफाई कर्मचारी आउटसोर्स से भर्ती किए जाएंगे।

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महेंद्रनाथ पांडेय बने उपसभापति

नगर निगम कार्यकारिणी में उपसभापति का चुनाव हुआ। इसमें वरिष्ठ भाजपा पार्षद महेंद्रनाथ पांडेय (पप्पू) को सर्वसम्मति से उपसभापति चुना गया। 5 विपक्षी सदस्यों में से उपसभापति के लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था।

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इस पर खर्च होगा इतना बजट

विकास कार्य इस साल बजट पिछले साल बजट

सड़क 20 करोड़ 21 करोड़

नाली-नाला 6 करोड़ 7.5 करोड़

बस्तियों के विकास 3.5 करोड़ 70 लाख

पौधारोपण व ग्रीनरी 10 करोड़ 3 करोड़

स्पो‌र्ट्स 1 करोड़ 25 लाख

कान्हा गौशाला 10 करोड़ 0000

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आंकड़ों में नगर निगम का बजट

-साल 2019-20 का प्रस्तावित बजट- 14.82 अरब

-पिछले वित्तिय वर्ष के मुकाबले अधिक आय- 30 करोड़

-31 जनवरी तक नगर निगम की कुल आय-439.85 करोड़

-नगर निगम की शुद्ध आय- 331.78 करोड़

-करों से आय में वृद्धि- 13 करोड़

-विभिन्न शुल्क से आय-1.17 करोड़

-14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुमानित राशि-165 करोड़

-अवस्थापना निधि से प्राप्त राशि- 40 करोड़

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जलकल का बजट

-2019-20 के लिए प्रस्तावित बजट- 131.70 करोड़

-2018-19 में जलकल का बजट- 121.10 करोड़

-इस फाइनेंशियल ईयर के लिए खर्च-164 करोड़

-पिछले फाइनेंशियल ईयर का खर्च- 159 करोड़

-नगर निगम से प्रस्तावित अनुदान- 41 करोड़

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कार्यकारिणी में शामिल सदस्य

प्रमिला पांडेय, महापौर

महेंद्रनाथ पांडेय, उपसभापति

मो। अमीम

जीतेंद्र

अनूप कुमार शुक्ला

दिनेश तिवारी

लियाकत अली

हाजी सुहैल अहमद

हरी शंकर गुप्ता

रीता पासवान

अवनीश खन्ना

अश्वनी चड्ढा

जयप्रकाश पाल

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एक से अधिक जानवर रखने पर लगेगा टैक्स

इस प्रकार लगेगा टैक्स

जानवर सलाना टैक्स

भैंस 500 रुपए

गाय 400 रुपए

सुअर 200 रुपए

बकरी 100 रुपए

बछड़ा आदि 200 रुपए

बकरी के बच्चे 50 रुपए

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अवैध होर्डिग की होगी जांच

कार्यकारिणी ने अवैध होर्डिग की जांच के लिए निगरानी समिति का गठन किया है। जोनवार समिति जांच करेगी। समिति में जोनल अधिकारी व पार्षदों को रखा जाएगा।

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नमामि गंगे के कार्यो की जांच

भैरवघाट पंपिंग स्टेशन से गंगा बैराज तक पाइप लाइन डाली जा रही है। जिसमें घटिया क्वालिटी के पाइप प्रयोग किए जा रहे थे। महापौर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति सिटी में नमामि गंगे के तहत हो रहे कार्यो की जांच करेगी।

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ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी होगी

वरिष्ठ पार्षद हाजी सुहैल अहमद की आपत्ति पर ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यकारिणी में पेश की जाएगी। धारा-142 के तहत विज्ञापन, संपत्ति, जलकल, रबिश और मार्ग प्रकाश की ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी होगी। कार्यकारिणी इसकी प्राइवेट एजेंसी से भी जांच करा सकती है।

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सिक्योरिटी मनी पर बैठी जांच

जेएनएनयूआरएम के तहत घटिया निर्माण करने वाली कंपनियों की जांच के बाद सिक्योरिटी मनी रिलीज की जानी थी, लेकिन जल निगम प्रोजेक्ट मैनेजर निर्दोष जौहरी ने बिना जांच किए रैम्की कंपनी की 31 में से 8 करोड़ की सिक्योरिटी मनी रिलीज कर दी। जिसको लेकर कार्यकारिणी में तलब किया गया। नगर आयुक्त ने इस प्रकरण पर जांच बैठाई है।

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